कैलालीको अत्तरियामा दुग्ध प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना बनेको करिब दुई दशक वितिसक्यो । जग्गा नपाउँदा लथालिङ्ग बनेको उक्त योजना २०६२ सालतिर कृषि हाट बजारले बनाएको थियो । हाट बजार अन्र्तगत नै कृषकहरुको सहजताका लागि र सुदूरपश्चिमको समग्र विकासका लागि प्रशोधन केन्द्र निर्माणको योजना थालिएको हो । तत्कालिन समयमा अत्तरिया स्थीत हाट बजारको नजिकै रहेको चाहना सामुदायीक वनमा उक्त प्रशोधन केन्द्र खोल्ने गरी प्रकृया सुरु भएको थियो । करिब एक दशक सम्म उक्त प्रकृया चलिरहदा त्यसमा जग्गाको नाप, नक्सा र आईइइ लगायतका अन्य प्रकृयाहरु समेत पुरा भईसकेका थिए । तर अन्तिम चरणमा उक्त आईइइ सहितको प्रतिवेदन जग्गाको पुनः नाप नक्सा गर्ने गरी फिर्ता भयो ।
उक्त स्थानमा दुग्ध प्रशोधन केन्द्र मात्रै नभई कृषि नमूना केन्द्र र पशु सेवा नमूना केन्द्र बनाउने लक्ष्य लिईएको थियो । तर केही स्थानीय व्यक्तिहरुले नापनक्सा गर्न नदिएका कारण अहिले सम्म जग्गा प्राप्तीको प्रकृया रोकिएको बताईदै आएको छ । दुग्ध प्रशोधन केन्द्र स्थापना भए सुदूरपश्चिमकै किसानहरुलाई आर्थिक टेवा पुग्नुका साथै बेरोजगारीको समस्या समेत समाधान हुने आंकलन गरिएको छ । केन्द्र स्थापना हुँदा विस्कुट, चकलेट लगायतका दुग्धजन्य पदार्थबाट बन्ने सबै वस्तुहरु उत्पादन हुनेछन । त्यसले ५० हजार भन्दा बढी किसानहरु लाभान्वित हुनुका साथै करिब ३ सयको हाराहारीमा फ्याक्ट्रिमा पनि रोजगारी पाईने छ । त्यसका साथै सुदूरपश्चिमका किसानहरुको कृषिजन्य उत्पादनहरुका लागि बजार पनि प्रशस्त हुने हुँदा उक्त योजना किसानमुखी छ ।
किसानमुखी मात्रै नभई समग्र सुदुरपश्चिमको आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्न सक्ने उक्त योजना जग्गा नपाएरै रोकिनु उपयुक्त होईन । त्यसका लागि बन क्षेत्रकै जग्गा लिनुपर्दछ भन्ने छैन । अत्तरियामा क्षेत्रमा यस्ता कयौँ स्थान छन, जहाँ निजि प्रयोजनका लागि केही व्यक्तिहरुले सरकारी जग्गाहरु कब्जा गरेका छन । सरकारी जमिन कब्जा गरेर उपयोग गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई हटाई त्यस्ता ठाउँमा प्रशोधन केन्द्र लगायतका सार्वजनिक हितका संरचनाहरु निर्माण गरिनुपर्दछ ।
प्रशोधन केन्द्रको निर्माणले सुदूरपश्चिमका किसानहरुले बजार पाउनुका साथै कृषिजन्य उत्पादनको सही मुल्य पनि पाउने भएकाले यथाशक्य जग्गाको टुंगो लगाई निर्माण प्रकृया अगाडी बढाईनुपर्दछ । विगत २ दशक देखी रोकिएको योजनालाई मुर्त रुप दिन सरकारले पहलकदमी चाल्नुपर्दछ । पछिल्लो समय बढ्दै गएको बेरोजगारीको समस्या पनि यसले केही हदसम्म कम गर्ने भएकाले स्थानियतहहरुले पनि यसको निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ । यसका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा देखि लिएर बजेटको समेत व्यवस्था गरिनुपर्दछ । सार्वजनिक हितका हुने कार्यका लागि देशका तिन वटै सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्दछ ।
