सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ तेघरीमा तोकिएको सोमबार ८ वर्ष पुरा भैसकेको छ । २०७५ असोज १२ गते प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट गरिएको निर्णयले गोदावरीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने बाटो खोलेको थियो । तर निर्णय भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि राजधानी निर्माणको कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । प्रदेशसभाबाट गरिएको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नु आफैँमा गम्भीर विषय हो ।
राजधानी तोकिएको आठ वर्ष पुगिसक्दा पनि तेघरीमा प्रदेशसभा, मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय तथा अन्य आवश्यक प्रशासनिक संरचना निर्माणको सुरुवात समेत हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारका अधिकांश काम अहिले पनि धनगढीबाटै सञ्चालन भइरहेका छन् । यसले स्थायी राजधानी गोदावरीमा रहने निर्णय र व्यवहारमा कायम रहेको प्रशासनिक केन्द्रबीचको दूरी झनै स्पष्ट बनाएको छ ।
राजधानी निर्माणमा कानुनी र प्रक्रियागत समस्या रहेको भन्दै लामो समयदेखि ढिलाइको बचाउ हुँदै आएको छ । वन क्षेत्र, वातावरणीय प्रभाव, जग्गा व्यवस्थापनलगायतका विषयमा जटिलता देखिएका थिए । सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दालाई पनि काम अघि बढ्न नसक्नुको कारणका रूपमा प्रस्तुत गरियो । तर अहिले अदालतमा रहेको मुद्दा किनारा लागिसकेको अवस्थामा पनि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्नुको कारण के हो ? कानुनी अवरोध हटिसकेपछि पनि सरकार किन अन्योलमा छ ? यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।
राजधानी निर्माणका लागि विगतमा बजेट विनियोजन नभएको पनि होइन । विभिन्न आर्थिक वर्षमा राजधानी क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि रकम छुट्याइयो । तर बजेट विनियोजनअनुसार काम हुन सकेन । बजेट छुट्याउने, योजना बनाउने र कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले राजधानी निर्माणलाई केवल कागजी योजनामा सीमित बनाएको छ । अब पनि यही अवस्था दोहोरिने हो भने आगामी बजेटमा रकम विनियोजन गर्नुको अर्थ के रहन्छ ?
पछिल्लो समय प्रदेश सरकारका तर्फबाट राजधानी निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने र आगामी बजेटमा रकम विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएको छ । यो प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य भए पनि नागरिकले अब आश्वासनभन्दा काम खोजेका छन् । राजधानी निर्माणका लागि कति बजेट आवश्यक छ, कुन संरचना पहिलो चरणमा निर्माण गर्ने, काम कहिलेदेखि सुरु गर्ने र कुन समयसीमाभित्र कुन चरण पूरा गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ ।
प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट भएको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति सरकारमा देखिनुपर्छ । राजधानीको विषयलाई निर्वाचनका बेला भाषण र घोषणापत्रमा उठाउने, तर सरकार बनेपछि प्राथमिकताबाट हटाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । राजधानी कुनै दल वा नेताको निजी एजेन्डा होइन, प्रदेशसभाको निर्णय र प्रदेशको प्रशासनिक संरचनासँग जोडिएको विषय हो ।
गोदावरीमा राजधानी निर्माणको माग गर्दै स्थानीयस्तरबाट पनि पटक–पटक आवाज उठेको छ । नागरिक, युवा तथा सरोकारवालाले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । तर लामो समयसम्म आश्वासन मात्रै पाउँदा नागरिकको धैर्य कमजोर हुँदै जानु स्वाभाविक हो । अब स्थानीयस्तरको दबाबलाई पनि रचनात्मक र निरन्तर खबरदारीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले आफ्नै संसद्बाट गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्नैपर्छ । राजधानी निर्माणमा ढिलाइ हुनुका वास्तविक कारण पहिचान गरी समाधान खोजिनुपर्छ । सरकारसँग अब अर्को बहाना बनाउनेभन्दा स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी छ ।
राजधानी कहाँ रहने भन्ने निर्णय भइसकेको छ । अब प्रश्न राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने होइन, घोषित राजधानी बनाउन किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने हो । आठ वर्षसम्मको अन्योल अन्त्य गर्दै सरकार अब घोषणा होइन, निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नुपर्छ ।
