कैलालीको चुरे क्षेत्रलाई तरकारी तथा फलफलजन्य उत्पादनको भण्डारका रुपमा लिईन्छ । सिजनअनुसारका फलफुल तथा तरकारीहरु चुरे क्षेत्रमा उत्पादन हुन्छन । प्रत्येक वर्ष सिजनमा उब्जीएका यहाँका कृषिजन्य वस्तुहरुले आवश्यक मात्रामा बजार भने पाउन सकेको अवस्था छैन । पहाडले घेरेको क्षेत्र हुँदा चुरेक्षेत्रका आसपास खासै बजारहरु छैनन् । बजार भएका स्थानमा उत्पादीत बस्तुहरु ल्याउन सहज रुपमा बाटोघाटोको व्यवस्था नहुँदा उत्पादीत बस्तुहरु बारिमै कुहिने गर्दछन । चुरे क्षेत्रमा पछिल्लो समय बढी मात्रामा उत्पादन भएका सुन्तला, अदुवा, अमिलो लगायतका अन्य कृषिजन्य वस्तुहरुले पनि मागअनुसारको बजार पाउन सकेनन् । जसका कारण उत्पादक किसानहरुले घरबाटै लैजाने व्यापारीहरुलाई उनिहरुकै मुल्यमा उत्पादीत वस्तुहरु बेच्नुप¥यो ।
कृषिको भण्डारका रुपमा चिनिने नेपालमा बढीजसो कृषिजन्य वस्तुहरु बाहिरबाट आयात भैरहेको छ । सरकारले करोडौँ रकम कृषिजन्य वस्तुहरुको आयातमा खर्च गरिरहदा किसानहरुले उत्पादन गरेका बस्तुहरुलाई भने सहज रुपमा बजार समेत उपलब्ध गराउन सकेको छैन । चुरे क्षेत्रमा रहेका किसानहरुलाई सहज रुपमा बजारसँग जोड्न सहज बाटोघाटोको व्यवस्था भए पुग्छ । पहाडी क्षेत्र भएकाले पालिकाबाट मात्रै सडक निर्माणको कुरा सम्भव छैन ।
पालिकामा एक आर्थिक वर्षमा आउने विकास निर्माणको बजेटले एउटा सडक समेत निर्माण गर्न सकिने अवस्था छैन । तसर्थ चुरे क्षेत्रका सडकहरुको निर्माणमा प्रदेश र संघिय सरकारले चासो देखाउनुपर्दछ । सडककै अभावका कारण उत्पादीत वस्तुहरु समेत बारीमै कुँहाउन बाध्य किसानहरुको पिडामा मल्हम लगाउने कार्य सरकारले गर्नुपर्दछ । पहाडी क्षेत्र भएकाले चुरेबाट नजिकका बजारहरुमा पुग्न कम्तिमा पनि ६/७ घण्टा पैदल हिड्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो अवधीसम्म कृषिजन्य उत्पादन बोकेर लैजाने र फेरी बेचेर फर्किने समय रहदैन । सवारी साधनमा जानुपर्ने गरी सडकहरु निर्माण भए किसानहरुको मुख्य समस्या नै समाधान हुने अवस्था छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा केही सम्भावना नदेखेर विदेशीरहेका युवाहरुमाझ केही व्यक्तिहरुले कृषिमार्फत नै आफ्नो जिविकोपार्जन गर्ने सोच बनाउदा सरकारको तर्फबाट सहयोग हुन आवश्यक छ । सरकारको सहयोगले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्ने उत्प्रेरणा सृजना हुन सक्छ । जसको प्रतिफल सरकारले पनि पाउन सक्छ । कृषिजन्य वस्तुहरु स्वदेशमै उत्पादन भए सरकारले बाहिरी देशहरुबाट कृषिजन्य वस्तुहरु आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउदैन ।
जसबाट राज्यको करोडौ रकम बचत हुन्छ । त्यसले देशको आर्थिक अवस्थालाई पनि सुधार्न मद्दत गर्छ । कृषिक्षेत्रमा अनुदान दिने कुरालाई मात्रै जोड दिने काम नगरी सरकारले कृषकका चाहना अनुसार बजारको व्यवस्था र निश्चित मुल्य तोक्ने कार्यलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ । व्यापारीहरुको मुल्यका आधारमा नभई किसानहरुले आफ्नो पसिनाको मुल्य पाउने किसिमले सरकारले उत्पादीत वस्तुहरुलाई बजार दिनुपर्दछ । किसानले वर्षाै मेहनत गरेर उत्पादन गरेका वस्तुहरु खेर जाने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले तदारुकता देखाउन आवश्यक छ ।
