पछिल्ला समय स्थानीय तहहरूको कामकारबाहीका सन्दर्भमा नागरिकहरूमा वितृष्णा छाएको छ । स्थानीय तहहरूमा भ्रष्ट्राचार मौलाएको र कामकारबाहीका विषयहरू प्रति जनप्रतिनिधिहरूले ध्यान नदिएको भन्दै विरोध गर्ने काम पनि भइरहेको छ । यद्यपि देशका कुनै कुनै स्थानीय तहहरूको बारेमा भने नागरिकका तर्फबाट सकारात्मक कुराहरू पनि आउने गरेका छन् ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पहिलो बनेका स्थानीय तहहरूका बारेमा पनि नाना थरी कुराहरू हुने गरेका छन् । कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट बनेका स्थानीय तहहरूले पनि कामकारबाही जनभावना अनुरूप नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । जुन विषय सोचनीय छ । जनभावना अनुरूप कामकारबाही नगरेका स्थानीय तहहरू कुन आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट बन्छन भन्ने प्रश्न पनि तेर्सिने गरेको छ ।
केही समय अघि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि कार्य सम्पादन सूचकाङ्कका आधारमा गरिएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा गोदावरी नगरपालिका कैलालीमै दोस्रो स्थानमा आउन सफल भयो । १७ सूचकका आधारमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा कैलालीमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेको थियो भने त्यसपछि गोदावरी नगरपालिका रहेको थियो ।
धनगढीले ६२ दशमलव ३९ अङ्क पाउँदा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा गोदावरीले ५४ दशमलव ५८ अङ्क प्राप्त ग¥यो । कार्यसम्पादनमा जिल्लामै दोस्रो बनेको नगरपालिकाले भने जनभावना अनुरूप काम नगरेको भन्दै स्थानियस्तरबाटै विरोधका आवाजहरू उठ्दै आएका छन् । धनगढी उपमहानगरले गरेका कामको तुलना गोदावरी नगरपालिकासँग हुने गरेको छ । जसका कारण यहाँ विकासका कुनै पनि कामहरू नभएको भन्दै स्थानीयहरूले सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोख्ने गरेका छन् ।
कार्यसम्पादनमा राम्रो देखिएको पालिकाले जनभावना अनुसार काम नगरेको भन्दै विरोध आइरहँदा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन थालेको छ । १७ सूचकाङ्कका आधारमा १३ स्थानीय तह रहेको जिल्लामै दोस्रो नम्बरमा आउन सफल पालिकाले विकास निर्माणका कुनै पनि कार्यहरू नगरेको भन्ने भान नागरिकमा किन परिरहेको छ ?, के साँच्चै पालिकाले जनताको इच्छा र चाहना बमोजिम काम गरेको छैन त ?, यदि त्यसो हो भने कार्यसम्पादन मुल्यांकमा कसरी दोस्रो बन्यो ? यी र यस्ता तमामै प्रश्नहरू अझै पनि अनुत्तरित छन् ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा दोस्रो नम्बरमा आएको भए पनि नागरिकहरूका सरोकारका विषयहरूमा पालिका जोडिन नसकेकै कारण विरोधका आवाजहरू आइरहेका त हैनन् ? स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले यो विषयमा सोच्न आवश्यक छ । स्थानीय तह भनेको सिधै नागरिकहरूको जीवनसँग सरोकार राख्ने निकाय हो । प्रत्येक दिन पालिकाको कार्यालयमा पुगेर सेवा लिने ठाउँ अझै प्रतिस्पर्धी हुन आवश्यक छ । भ्रष्ट्राचार र अनियमितता जस्ता विषयमा त प्रतिस्पर्धा हुनुहुँदैन तर कतिपय स्थानीय तहहरू अझै पनि यही कुराले बदनाम छन् ।
त्यसैले यस्ता कार्यहरूलाई पाखा लगाई नागरिकका सवालमा उठेर र नागरिकले चाहेका कार्यहरूका लागि स्थानीय तहहरू अग्रसर बन्न आवश्यक छ । त्यसका लागि जनस्तरमा उठेका आवाजहरूको सम्बोधन गरिन आवश्यक छ । नागरिकलाई विकासका बारेमा हुने हरेक क्रियाकलापहरूका बारेमा जानकारी दिन आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिहरूले जनस्तरमा नागरिकमैत्री स्थानीय तह हो भन्ने आभास दिलाउन जरुरी छ ।
