भारतमा रोजगारीका लागि दैनिक सयौँको संख्यामा नेपालीहरू जाने गरेका छन् । स्वदेशमा रोजगारीको अवस्था नहुँदा आर्थिक अवस्था एकदमै न्यून भएका नेपालीहरू रोजगारीका लागि भारत लाग्दछन् । अन्य देशसरह भारतमा जाने नेपाली नागरिकहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले पनि देशलाई आर्थिक रूपमा सहयोग गरेको छ । तर अन्य देश जाने र भारत जाने श्रमिकहरू बिच भने नेपाल सरकारले नै विभेद गर्ने गरेको छ ।
सरकारले बनाएको वैदेशिक रोजगारीको कुनै नीति, कानुन र कार्यक्रममा भारतमा जाने श्रमिक समेटिएका छैनन् । हालसम्म पनि सरकारले भारतमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकहरूका सवाल र समस्याहरू सम्बोधनमा खासै पहल गरेको छैन । अन्य देशमा जानेका लागि वैदेशिक रोजगार ऐन, वैदेशिक रोजगार नियमावली तथा विभिन्न कार्यविधिहरू बनेका छन् । उनीहरूको जीवन बिमा गरिन्छ भने कल्याणकारी कोषमा पैसा पनि जम्मा गरिन्छ । त्यसका साथै उनीहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गरिन्छ भने अझ दुर्घटना, अङ्गभङ्ग वा मृत्यु नै भयो भने सरकारबाट राहत स्वरूप २८ लाख सम्म सहयोग पाउने वातावरण छ । तर भारतमा जाने श्रमिकको हकमा कुनै पनि कुरा लागु छैन । वैदेशिक रोजगार म्यादी बिमा, कल्याणकारी कोष तथा सामाजिक सुरक्षामा पनि भारतमा जाने श्रमिक र तिनका परिवार समेटिएका छैनन् ।
तत्कालीन वैदेशिक (प्रवर्द्धन) रोजगार बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को वार्षिक कार्यक्रममा भारत जाने नेपाली श्रमिकको अध्ययन गर्ने भनेर १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुटाएको थियो । तर बजेट छुट्याईदा समेत त्यसको अध्ययन गर्ने काम सरकारले गरेन । त्यसका अलावा सरकारले २०७३ साल माघ ११ गते वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको सुधारका लागि गरेको घोषणामा भारतमा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकलाई श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गर्ने र २०७३ फागुन १ गते देखी साढे ७ लाखको जीवन बिमा, घातक रोगको उपभारका लागि ५ लाख र बोर्डबाट अधिकतम साढे १ लाख सहित १४ लाख सम्म दिने भनिएको थियो । सो कुरा पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
भारतमा जाने श्रमिकहरू पनि वैदेशिक रोजगारीको हिस्सा हुन । उनीहरूलाई सेवा सुविधा दिने कुराको परै छ, सरकारसँग हाल भारतमा जाने श्रमिकको यकिन तथ्याङ्क समेत छैन । भारतमा जाने श्रमिकहरूले पनि रेमिटेन्स मार्फत सरकारलाई सहयोग गरिरहँदा उनीहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा समेट्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो ।
उनीहरूमाथि विभेद गरिनु सरकारको लाचारीपन हो । त्यसैले भारतमा श्रम गर्न जाने श्रमिकहरूको यकिन तथ्याङ्क राखी उनीहरूलाई पनि अन्य वैदेशिक रोजगारीका सेवा सुविधामा संलग्न गराउन सरकारले पहल थाल्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्पूर्ण नागरिक नेपाली नै हुन र जुनसुकै देशमा भए पनि उनीहरूले श्रम गरेर नेपाल सरकारलाई सहयोग गरिरहेका छन् । तसर्थ सबै वैदेशिक रोजगार गर्ने व्यक्तिहरूलाई समान नजरले हेरी भारतमा जाने श्रमिकहरूलाई पनि अन्य सरह सेवा सुविधा दिने कुरामा सरकार ऐक्यबद्ध हुनुपर्दछ ।
