धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना भएको छ । आजदेखि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सुरु हुँदा पनि प्रदेश सरकारले नयाँ बजेट ल्याउन नसक्दा शून्यताको अवस्था सिर्जना भएको हो ।
सरकारले असार १ गते आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसपछि केन्द्रमा समीकरण बदलिएपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेर बजेट पास हुन सकेको छैन ।
सांसदबाट बजेट पास हुने अवस्था नभएपछि प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने प्रयास गरे पनि असफल भएको छ । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन संसद् अधिवेशन अन्त्य हुनुपर्ने प्रावधान छ । जसका लागि प्रदेश सरकारले संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई पठाएको पत्र कार्यालयमा थन्किएको छ ।
संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र पठाएपछि प्रदेश प्रमुखले संसद् सचिवालयलाई अधिवेशन अन्त्यका लागि पत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर प्रदेश प्रमुख आइतबार नै संघीय राजधानी गएकाले सरकारको पत्र प्रदेश प्रमुखकै कार्यालयमा थन्किएको हो ।
प्रदेश सरकार २० गते नै अल्पमतमा परेको थियो । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएसगैं प्रदेश सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारीले साउन १८ गतेसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने छ ।
