कैलाली – आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत कार्यरत कर्मचारीले नियमित तलब पाउन सकेका छैनन् ।
आव सुरु भएपछि कार्यालयका नियमित प्रशासनिक काम तथा सेवा प्रवाहका गतिविधि सञ्चालन भइरहे पनि आवश्यक बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारी संयन्त्र नै आर्थिक दबाबमा परेको छ । कर्मचारी नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भएर जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका भए पनि पारिश्रमिक पाउन नसकेको अवस्था छ ।
साउन र भदौ महिनाको पारिश्रमिक नपाउँदा प्रदेशका मन्त्रालयलगायत प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी घरायसी तथा कार्यालय खर्च व्यवस्थापनको दबाबमा परेका छन् । लामो समयसम्म तलब रोकिँदा कार्यालय सञ्चालनका नियमित खर्चसमेत प्रभावित हुन थालेका छन् ।
सवडिभिजन वन कार्यालय सुखडका वन अधिकृत सोम घलानले दुई महिनादेखि तलब नआउँदा कर्मचारीलाई मात्र नभई कार्यालय सञ्चालनमा समस्या हुन थालेको बताए । कार्यालयका नियमित खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार कार्यालयको बिजुलीको बिलसमेत समयमै तिर्न समस्या भएको छ । बिल समयमा तिर्न नसक्दा जरिवाना थपिँदै गएको छ । कार्यालयका दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन गर्न आवश्यक अन्य खर्चसमेत बजेट निकासा र भुक्तानी प्रक्रियामा निर्भर रहने भएकाले त्यसको असर कार्यालयको काममा पर्न थालेको उगको भनाइ छ ।
सवडिभिजन वन कार्यालय सुखडका वनरक्षक गोकुल थापाले तलब नआउँदा घरायसी खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको बताए । घरभाडा, दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिदलगायत नियमित खर्च तलबकै भरमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले दुई महिनासम्म पारिश्रमिक रोकिँदा समस्या थपिएको उनले बताए ।
