देशमा संघियता आईसकेपछि तिन तहका सरकार बने । जसमा संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकार बनाईए । स्थानीयस्तरबाट नागरिकहरुका जनगुनासा, समस्या एवम् समाधानका विकल्पहरु संघ सरकारसम्म पुग्न समस्या भैरहेका बेला स्थानीय स्तरमै सरकारको अनुभूती हुनु राम्रो पनि थियो । नागरिक सँग प्रत्यक्ष रुपमा एकदमै नजिक भएर जोडिएको स्थानीय सरकारले नागरिकका हरेक गतिविधिहरुका बारेमा जानकारी राख्नुपर्दछ । जसले गर्दा नागरिकहरुका समस्याहरुका बारेमा सरकारले बुझ्ने मौका पाउँछ र समस्याको समाधान पनि निकाल्न सकिन्छ ।
तर तिन तहका सरकार आएसँगै देशमा वेथितिका चाँङहरु पनि बढ्दै जान थालेका छन । सबैभन्दा नजिकको सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय सरकारले पनि जनमुखी भन्दा स्वार्थमुखी कार्यहरु गर्न थालेपछि नागरिकमा संघियता प्रतिको विस्वास डगमगाउन थालेको छ । स्थानीय सरकार आईसकेपछि नै सबैभन्दा बढी भ्रष्ट्रचार बढेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । त्यसका कयौँ उदाहरण पनि देखिएका छन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुले नै सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्ने, कानुन मिच्ने, भ्रष्ट्राचार गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्ने गरेका छन । जसको मार स्थानीयहरुको टाउकोमा थुप्रिदै गएको छ ।
केही दिन अघि मात्रै कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले सरकारी गाडी रातो नम्बर प्लेट प्रयोग गरेर दोहन गरेको पाईयो । नगरपालिकाले खरिद गरेका सरकारी गाडीमा सेतो नम्बर प्लेट प्रयोग गर्नुको साटो खरिद गरेको २ वर्ष सम्म पनि रातो नम्बर प्लेट प्रयोग गरेर सरकारी गाडीहरुको दोहन गरिएको थियो । सरकारी गाडी रातो नम्बर प्लेट लगाएर व्यक्तिगत प्रयोग गर्दा पनि विरोध नहुने भएकाले यसरी दोहन गरिएको थियो । सरकारी गाडीहरु सेतो नम्बर प्लेट राखेर मात्रै चलाउन पाईन्छ । विदाको दिन या व्यक्तिगत प्रयोजनमा सेतो नम्बर प्लेटको गाडी प्रयोग गर्न नपाईने हुँदा केही कर्मचारीहरुले नियतसँगत नै त्यस्तो गरेको देखिन्छ । तर कर्मचारीहरुको त्यतिसम्मको हर्कतका विषयमा नगरपालिका भने बेखबर थियो ।
सरकारी सम्पत्तिको दोहन गर्नु दण्डनिय अपराध हो । त्यस्तो कार्य गर्ने जो सुकैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याईनुपर्दछ । पछिल्लो समय स्थानीय सरकारकै मिलेमतोमा आर्थिक तथा प्रशासनिक मनपरी बढिरहेका खबर सार्वजनिक भएका छन् । यस्ता गतिविधि निरुत्साहित गर्नेतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जान सकेको छैन । सत्तामा पुग्नेबित्तिकै मान, सान र अभिमान खोज्ने प्रवृत्ति जनप्रतिनिधिमा बढिरहेको छ, जुन व्यवस्थाकै लागि शुभ होइन । स्थानीय सरकार गठन हुनुको मर्म र उद्देश्यमाथि यसले प्रहार गरेको छ । यस्ता क्रियाकलाप तत्काल बन्द गरी गरिबले गाँस काटेर तिरेको करबाट जम्मा भएको रकम दोहन गर्ने कार्य हटाईनुपर्दछ । दोषीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।