किसान परिचय पत्र किसानहरुको सहजताका लागि बनाईएको हो । किसानहरुलाई उनिहरुको कामको आधारमा वर्गिकरण गरी सरकारी स्तरबाट सहयोग प्रदान गर्न सकिने अवस्था सृजना गर्न किसान परिचय पत्र बनाईएका हुन । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले पनि किसान परिचय पत्र बनाएर वितरण सुभारम्भ गरेको डेढ वर्ष भैसक्यो । केएर नेपालको श्रोत साझेदारी र राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघको समन्वयमा नगरपालिकामा किसान परिचय पत्र निर्माण र वितरणको कार्य नगरले गरेको हो ।
तर नगरको वितरण सुभारम्भ गरेको डेढ वर्ष वितिसक्दा पनि किसानहरुले भने अझै पनि परिचय पत्र पाएका छैनन् । नगरपालिकाले परिचय पत्र वितरणको काम सुरु गर्ने र स्थगित गर्ने मात्रै गरेको छ । गत भदौमा वडा नं. ३ का २६ जना किसानलाई परिचय पत्र प्रदान गरेर सुरुवात भएको कार्य विचमा स्थगित भयो । परिचय पत्र छापेर नगरमा पठाईसकेको भएपनि त्यतिवेला के कति कारणले स्थगित भयो भन्ने कुरा बुझ्न सकिएन । त्यसपश्चात सोही वर्ष चैतमा वडा नं. १ बाट पुनः किसान परिचय पत्र वितरणको काम सुरु भयो । तर नगरले अब फेरी उक्त कार्य पनि रोकिएको बताउदै आएको छ । नगरको कृषि शाखामा कर्मचारी अभाव भएका कारण परिचय पत्र वितरणको कार्य रोकिएको नगरको तर्क छ । किसानहरुको वर्गिकरण गरी उनिहरुलाई सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको कार्यको प्रभाव नगरमा भने देखिएको छैन ।


नगरपालिकामा किसानहरुलाई वर्गिकरण गरी उनीहरुको जमिनको आधारमा गरिएको कृषि खेती र उक्त खेतीबाट हुने आम्दानीको स्रोतलाई आधार बनाई ४ किसिमका परिचय पत्र वितरण सुरु गरिएको थियो । किसान परिचय पत्र वितरणका लागि तथ्याङ्क संकलन पनि गरिसकिएको छ । नगरमा उक्त कार्यक्रम संचालनका लागि केयर नेपालले १२ लाख र गोदावरी नगरपालिकाले ७ लाख लगानी गर्ने सम्झौता २०७८ फागुनमै भएको थियो । सोही अनुसार १५ हजार ६६६ परिवारको तथ्याङ्क संकलन गरिएको थियो । जसमा सेतो अर्थात भूमिहीन, सीमान्तकृत र कृषि मजदुर परिचय पत्र पाउने किसानको संख्या ४ हजार ७७, सेतो अर्थात साना किसानको परिचय पत्र पाउने किसानको संख्या ७ हजार ९५०, पहेलो अर्थात मझौला परिचय पत्र पाउने किसानको संख्या २ हजार २४४ र निलो अर्थात ठूला किसानको परिचय पत्र पाउने किसानको संख्या १३३ रहेको छ । तथ्याङ्क लिइएका मध्ये केही किसान भने कुनै पनि सूचीमा परेका छैनन् ।
किसान परिचयपत्र वितरणका लागि गोदावरी नगरपालिको कार्यपालिका बैठकले किसान परिचयपत्र वितरण एवं सेवा सुविधाको उपलब्धता सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ निर्माण गरिसकेको छ । जसमा परिचयपत्र अनुसार रातो कार्ड भएका किसानहरुलाई १०० प्रतिशत, सेतो कार्ड भएका किसानलाई ७५ प्रतिशत, पहेँलो कार्ड भएका किसानहरुलाई ५० प्रतिशत र निलो कार्ड भएका किसानहरुलाई २५ प्रतिशत अनुदान दिने मापदण्ड बनाइएको छ । तर, परिचय पत्र वितरण पछि सोही आधारमा किसानलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्ने भनिएपछि परिचय पत्र वितरणमै ढिलाई हुँदा हाल नगरपालिकाले बनाएको नीति अनुसार काम संचालन हुन सकेको छैन् ।
भदौ महिनादेखि सुरु भएको परिचय पत्र विरणको काम बिचमा रोकिएर पुनः यही चैत १२ गतेदेखि सुरु भयो । भदौमा वडा नम्बर ३ बाट सुरु भएको किसान परिचय पत्र वितरण काम करिब ६ महिना पछि पुनः सुरु भएको थियो । किसानको वर्गिकरण भैसकेपछि किसानलाई दिईने सेवा सुविधाहरुका लागी कार्यपालिकाबाटै गठन गरिएको नितिको पालना गर्दै यथाशिघ्र किसान परिचय पत्र वितरणको कामलाई तिब्रता दिईनुपर्दछ । आम नागरिकलाई कृषिमा अभिप्ररित गर्ने काम परिचय पत्रले गर्न सक्दछ । कृषि प्रधान देशमा कृषि जन्य पदार्थको आयात रोक्न परिचय पत्र वितरणका आधारमा सेवा सुविधाहरु प्रदान गरिनु एकदमै प्रभावकारी हुन्छ । तसर्थ सरोकारवाला निकायले जती सक्दो चाँडो किसान परिचय पत्र वितरणको काम सम्पन्न गर्न तिर ध्यान दिनुपर्दछ ।















