अचेल जताततै निर्माण कार्यहरूमा कमसल सामग्रीको प्रयोग भएको भन्दै विरोध हुने गरेका घटनाहरू सुनिन्छन् । ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता विपरित निर्माण कार्यमा कमसल सामग्री प्रयोग गरेका घटनाहरू पछिल्लो समय सामान्य विषय बनिसकेका छन । स्थानीय तह आइसकेपछि स्थानीयस्तरमा हुने विकास निर्माणका कार्यहरूमा यो समस्या बढी देखिने गरेको छ । स्थानीय तह मात्रै नभई प्रदेश एवम् संघीय सरकारको बजेटमा निर्माण हुने गरेका योजनाहरूमा पनि त्यही समस्याले डेरा जमाएको छ । बढ्दै गएको महङ्गीलाई मध्यनजर गर्दै कतिपय ठेकेदार कम्पनीहरूले बजेट बढाउने मेसोमा सम्झौता अवधीमा सक्नुपर्ने कार्यहरूमा पनि ढिलाई गर्ने गरेका छन । जसको प्रत्यक्ष असर स्थानीयमा पर्ने गरेको छ । काममा ढिलाई भैरहँदा पनि कमसल सामग्रीहरूको प्रयोग गर्ने परम्परा भने रोकिने गरेको छैन ।
सोमबार मात्रै कैलालीको चौकीडाँडा फल्टुडे सडकमा सोही विषयलाई लिएर स्थानीहरू आक्रोशित भएका थिए । उनीहरूले ठेकेदार कम्पनीले मापदण्ड विपरितका सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर निर्माणको कार्यलाई कमसल बनाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए । उक्त समस्या विगतदेखि नै चल्दै आइरहेको छ । एकातिर सुस्त गतिमा कार्य गर्ने अर्कातिर उक्त कार्य पनि कमसल गर्ने परिपाटी ठेकेदारहरुमा मौलाएको छ । जसको मारमा स्थानीय पर्नुका साथै राज्यको रकम पनि दुरुपयोग हुने गरेको छ । सरकारले एउटै योजनालाई पटकपटक मर्मतसम्भारका नाममा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता कमसल सामग्रीहरुकै प्रयोगका कारण आउने गरेको छ ।
ठेकेदार कम्पनीहरूका त्यस्ता लापरबाहीका बारेमा सरोकारवाला निकाय भने मुख खोल्न सक्दैनन् । विभिन्न बहानामा काममा ढिलासुस्ती गर्ने, बजेट कुम्ल्याउन कमसल सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने लगायतका कार्यहरू हुँदै गर्दा पनि निर्माणको जिम्मेवारी दिने संस्थाहरू चुपचाप बस्ने गरेका छन । कार्यालयहरूले कुनै निर्माण कार्यका लागि टेन्डर आह्वान गर्दा काम पाउनका लागि एकदमै कम मूल्यमा टेन्डर हाल्ने ठेकेदार कम्पनीहरू सम्झौता भैसकेपछि भने बजेट कम भएको भन्दै अधुरो काम गर्ने, कामै नगर्ने तथा कमसल र गुणस्तर हीन सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने गर्दछन् ।
जसका कारण सरकारको बजेटको दुरुपयोग हुने गरेको छ । तसर्थ सरकारले त्यस्ता कार्यहरूको निगरानी राख्न आवश्यक छ । सरकारले सम्झौता पश्चात काममा लापरबाही गर्ने र सम्झौता विपरित काम गर्ने ठेकेदार कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्न जरुरी छ । जबसम्म त्यस्ता कम्पनीहरू कारबाहीमा पर्दैनन् तबसम्म निर्माणका कार्यहरूमा नागरिकले सास्ती पाइराख्ने र सरकारको बजेट दोहन भैरहने परिपाटी जारी रहनेछ । त्यसैले त्यस्ता कम्पनीहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाहीको दायरामा ल्याएर कमसल सामग्रीहरूको प्रयोग गर्ने परिपाटी रोक्न अपरिहार्य छ ।
