न्यायिक समितिका फैसला कार्यान्वयन गर

नेपालको संविधानको धारा २१७ मा व्यवस्था भएअनुसार कानून बमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न न्यायिक समिति गठन गरिएको हुन्छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँ सभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई सदस्य सहित तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरिएको हुन्छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट तयार भएर मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरी संसदमा पेस गरिएको विधेयकअनुसार अधिकारक्षेत्र तोकी न्यायिक समितिलाई विवाद निरूपण गर्न गठन गरिएको हुन्छ ।

maya metro hospital

न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमीन, अंशबन्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउने कार्य गर्दछ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्दछन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ । समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत सम्बन्धित सभा (गाउँ वा नगरसभा) मा पेस गर्नुपर्दछ ।

न्यायिक समितिले फैसला गरेका कतिपय मुद्दाहरू भने कार्यान्वयन हुने गरेका छैनन् । स्थानीय मेलमिलापकर्ताको रहोबरमा हुने मेलमिलाप केही समयका लागि मात्रै हुने गरेका छन । जसका कारण न्यायिक समितिको फैसला कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको देखिन्छ । न्यायिक समितिले आफै र मेलमिलापकर्ता मार्फत गरिएका फैसलाहरु दिगो रुपमा कार्यान्वयन हुदैनन् । जसका कारण पुनः विवाद उत्पन्न भैरहेको अवस्था हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार न्यायीक समितिलाई दुई किसिमले अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ । पहिलो ऐनको दफा ४७ (१) अन्तर्रगतका विवादको निरुपण (कारबाहीकिनारा) गर्ने र दोस्रो ऐनको दफा ४७ (२) अन्र्तगतका विवादको मेलमिलापको माध्यमबाट मात्रै विवाद समाधान गर्ने गरी तोकिएको अधिकार क्षेत्रमा रहेर गरिएका फैसलाहरु कानुन सम्मत भएपनि फैसलाहरुको पालना नहुँदा विवाद बढ्ने अवस्था आईरहेका हुन्छन ।

attariya hospital

विवाद समाधान गर्ने विभिन्न उपायहरु मध्ये मेलमिलाप सर्वाेत्तम उपाय हो । आफैले रोजेको मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा दुवै पक्ष सहभागी भई छलफल गरी चित्त बुझ्ने गरी विवाद टुंगो लगाउने तरिका एककिसिमले प्रभावकारी हुन्छ र दिगो पनि रहन्छ । तर विवाद सृजना गर्ने पक्षहरुले न्यायिक समितिको फैसलालाई केही समयसम्मका लागि मात्रै लागू गरेर त्यसपछि पुनः विवाद खडा गर्न थाल्ने कार्य हुन थालेपछि भने त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर भएको अनुभुती हुन थालेको छ । न्यायिक समितिले गर्ने फैसला संविधान अनुसार अदालतको फैसला सरह नै हो ।

उक्त फैसलाको कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्तिलाई कानुनसम्मत कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्दछ । जबसम्म फैसला नमान्ने व्यक्तिले कारबाही पाउदैन तबसम्म विवादहरु सृजना भैरहन्छन । तसर्थ संविधानकै मातहतमा बनेका न्यायिक समितिहरूको फैसलाको कार्यान्वयनमा ध्यान दिईन जरुरी छ । न्यायिक समितिले पनि त्यस्ता कुराहरुमा विशेष निगरानी राख्नुपर्दछ । न्यायिक समितिले गरेका फैसलाहरु नमान्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन समिति पनि दरिलो रुपमा अग्रसर हुनुपर्दछ । कार्यान्वयन हुने अवस्था नआएसम्म न्यायिक समितिले गरेका निर्णय र फैसलाहरुको अर्थ हुदैन । तसर्थ कार्यान्वयनको पाटोलाई विशेष ध्यानमा राख्न आवश्यक छ ।

lotus add
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.