सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ । जसमा सरकारी अस्पताल वरपर निजी अस्पताल सञ्चालन गर्ने पाउने दूरीसम्बन्धी प्रावधानको बारेमा पनि छलफल चलेको छ । संघीय जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था परिसर वरिपरि कम्तीमा पाँच सय मिटरभित्र निजी अस्पताल, क्लिनिक वा पोलिक्लिनिक सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ मा सो दुरी घटाएर ३०० मिटरमा झारेको छ । अब सो ऐनलाई पनि संसोधन गर्दै प्रदेश सरकारले दुरी सम्बन्धी मापण्दड हटाउने तयारी थालेको खबरले गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ । स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई बजारको खुला प्रतिस्पर्धामा छोड्ने कि जनहितलाई केन्द्रमा राखेर नियमन गर्ने भन्ने मूल प्रश्न अहिले फेरि उठेको छ ।
संघीय जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले कम्तीमा पाँच सय मिटरभित्र निजि स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । जसको उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवामाथि अनावश्यक व्यावसायिक दबाब पर्न नदिनु हो । तर सुदूरपश्चिम सरकारले यसअघि नै दूरीलाई तीन सय मिटरमा झारेको भएपनि अहिले त्यो प्रावधान नै हटाउने तयारी गरिएको छ । यो कदमले प्रदेश सरकारको नियामक भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
निजी स्वास्थ्य संस्था पनि स्वास्थ्य सेवाको महत्वपूर्ण हिस्सा हुन् । तर सरकारी अस्पतालको वरिपरि अनियन्त्रित रूपमा निजी अस्पताल खुल्दा बिरामीलाई सरकारी सेवाबाट निजी संस्थातर्फ मोड्ने, रेफर संस्कृतिलाई बढावा दिने र उपचारलाई सेवाभन्दा व्यापारमा बदल्ने जोखिम बढ्छ । यसले सर्वसाधारणको सरकारी अस्पतालप्रतिको भरोसा कमजोर बनाउँछ । झन् आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकका लागि यो झन् अन्यायपूर्ण अवस्था बन्न सक्छ ।
प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन कठिन भएकाले प्रावधान हटाउन खोजिएको तर्क अघि सारेको छ । तर कानुन कार्यान्वयनमा कठिनाइ भयो भन्दै कानुन नै हटाउनु समाधान होइन । त्यसो हो भने हरेक कमजोर कार्यान्वयन भएको कानुन क्रमशः समाप्त हुँदै जान्छ । अझ चिन्ताजनक कुरा के हो भने यस संशोधनलाई सरकारी अस्पताल वरपर सञ्चालनमा रहेका केही निजी संस्थालाई कानुनी संरक्षण दिने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ । यदि यस्तो हो भने यो नीति निर्माण होइन, प्रभाव समूहको दबाबमा गरिएको निर्णय ठहरिनेछ । स्वास्थ्य नीति नागरिकको हितका लागि बन्नुपर्छ, सीमित व्यवसायिक स्वार्थको रक्षाका लागि होइन ।
सुदूरपश्चिम सरकारले अहिले गर्नुपर्ने काम दूरीसम्बन्धी प्रावधान हटाउनु होइन, बरु सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप बलियो बनाउनु हो । सरकारी अस्पतालको सेवा, जनशक्ति, उपकरण र भरोसा सुदृढ गर्नु राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा व्यापारिक अवसर मात्र नभई आम नागरिकको अधिकार पनि हो । त्यसैले प्रदेश सरकारले प्रस्तावित संशोधन पुनर्विचार गर्दै जनस्वास्थ्यको मूल मर्मलाई प्राथमिकता दिनु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
