नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यहाँको अर्थतन्त्रमा कृषिको प्रभुत्व रहेको छ । १९८० को आखिरी सम्म ९०% भन्दा बढी जनसंख्याको जीविकाको माध्ययम कृषि नै थियो । यद्यपी कुल जमिनको २०% क्षेत्र मात्र खेति योग्य थियो । यसबाट जीडीपी को ६०% र कुल निर्यात को करिब ७५% हिस्सा कृषिले ओगटेको थियो । पाँचौं पञ्चवर्षीय योजना (२०३२–२०३७) को तर्जुमा भएदेखि नै कृषि सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा रहेको छ । विश्व बैङ्कका अनुसार नेपालमा बहुसंख्यकका लागि खाना, आय र रोजगारी को मुख्य स्रोत कृषि हो । कुल गृहस्थ उत्पादन (जिडिपि) मा कृषिको करिब ३३% योगदान रहेको छ ।
कृषि बालीहरूको उत्पादन मौसमी कारण तथा अन्य कारणहरूले व्यापक रूपमा उतार–चढाव आउने गरेको छ । यद्यपि नयाँ खेति प्रविधि र खेती गरिने जमिनमा बृद्धि भएपछि कृषि उत्पादन केही बढेको छ । देश आधुनिकतातर्फ लम्किएसँगै पछिल्लो समय कृषिमा पनि आधुनिकिरण भित्र्याईन सुरु गरिन थालिएको छ । कृषिमा प्रविधि भित्र्याउन जरुरी पनि छ । परम्परागत रुपमा गरिने कृषि कार्यले समय बढी खर्च हुने, मेहनत धेरै लाग्ने र उत्पादन कम हुने गरेको थियो । तर कृषिमा प्रविधिको प्रयोगले समयको बचत हुने गर्दछ भने उत्पादनमा पनि विगतको तुलनामा वृद्धि हुने गरेको कृषकहरुको भनाई छ । मेहनत कम लाग्ने, समयको बचत हुने र उत्पान पनि बढी हुने भएपछि किसानहरु प्रविधियुक्त कृषिमा बढी ध्यान दिन थालेका छन । जसले राम्रो नतिजा पनि दिईरहेको छ । तर नेपालमा एकदमै न्यून मात्रामा प्रविधिसँग कृषि जोडिएको छ । जसका कारण यहाँको कृषिप्रणाली अझै पनि परम्परागत नै रहेको छ ।
देशमा बेरोजगारी बढेको भन्दै युवाहरु विदेश पलायन भैरहेका छन । देशमा रहेका खेतीयोग्य जमिन बाझो बन्दै गईरहेका छन । यस्तो अवस्थामा सरकारले कृषिलाई प्रविधिसँग जोडेर युवाहरुलाई स्वदेशमै कृषि उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्दछ । कृषिमार्फत रोजगारी सृजना गर्ने र युवाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ विभिन्न योजनाहरु सरकारले अघि सार्नुपर्दछ । जसले यहाँका युवाहरुलाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण पनि सृजना गर्न सकिन्छ ।
देशले दैनिक लाखौ करोडौको कृषि जन्य वस्तुहरु विदेशबाट आयात गर्ने गरेको छ । प्रविधियुक्त कृषिमार्फत युवाहरुलाई स्वदेशमै रोक्न सके देशले आयात गर्नुको साटो उल्टो कृषिजन्य उत्पादन बाहिरीदेशहरुमा निर्यात गरेर देशको अर्थतन्त्र पनि बढाउन सकिन्छ । त्यसैले कृषिमा प्रविधि भित्र्याई कृषिजन्य उत्पादनमा वृद्धि गर्ने योजनालाई सरकारले अगाढी बढाउन जरुरी छ ।