कैलालीको गोदावरीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी तोकिएको ५ वर्ष पुरा भैसकेको छ । २०७५ असोज १२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका २ र ४ मा राख्ने निर्णय भएको थियो । २०७५ साउन १४ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न र नाम प्रस्ताव गर्न नेकपा प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ संयोजक रहेको ५ सदस्यीय विशेष सुझाव समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा बलदेव रेग्मी, चुनकुमारी चौधरी, प्रेमप्रकाश भट्ट, श्यामलाल राना थारू सदस्य थिए । समितिको सुझावका आधारमा प्रदेशसभाले राजधानी तोकेको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी बनाउन आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि २ करोड ७४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ करोड ७२ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर हालसम्म पनि राजधानी बनाउने कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । घोषणा भएको ५ वर्षसम्म राजधानीका सबै संरचना बनेर प्रदेशको कामकारबाही नयाँ राजधानी स्थलबाट नै सुरु गरिसक्नुपर्नेमा हालसम्म प्रदेश सरकारले उक्त क्षेत्रको भोगाधिकार सम्म पाउन सकेको छैन ।
प्रदेश राजधानीको विषय कार्यान्वयन हुनुको साटो प्रत्येक पटक चुनावी नारा मात्रै सिमित हुने गरेको छ । निर्वाचनमा राजधानी बनाउने एजेण्डालाई जोडतोडका साथ उठाउने जनप्रतिनिधिहरुले आफुले बोलेका कुरा कार्यान्वयन भने गर्न सकेका छैनन ।
दुई तिहाइले घोषणा गरेको विषय ५ बर्ष सम्म अन्योलमा पर्दा जनतामा निराशा देखिएको छ । देशमा सबैभन्दा पिछडीएको प्रदेशका रुपमा हेरिने सुदूरपश्चिमले प्रदेश सभाबाट तोकिएको विषय समेत कार्यान्वयन गर्न नसक्नु दुःखद कुरा हो । दुईतिहाई बहुमतबाट पारित भएको निर्णय जग्गाको भोगाधिकार नपाउँदा रोकिएको छ ।
केन्द्रले दिने जग्गाको भोगाधिकार नपाउँदा राजधानी निर्माण प्रकृया रोकिएपछि प्रदेशका सदस्य तथा मन्त्रिमुख्यमन्त्रीहरुको कार्यक्षमता प्रतिको विश्वास पनि हराउन थालेको छ । प्रदेशको शानको रुपमा रहने राजधानी निर्माणको प्रकृया नै अलपत्र परेको छ । घोषणा भएको क्षेत्रमा निमार्ण कार्य भएका छैनन् । स्थानियस्तरबाट उठेका आवाजहरु पनि अहिले शान्त भैसकेका छन । त्यसैले पनि राजधानीको विषय कागजमा मात्रै सिमित बन्न पुगेको छ ।
तर अब ढिला भैसकेको छ । स्थानीयस्तरबाट पनि अब राजधानी निर्माणको विषयलाई संघिय सदनको मुख्य बुँदा बनाउन प्रयास थाल्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीयस्तरबाट निर्वाचित भएर गएका जनप्रतिनिधिहरुलाई दवाव दिन जरुरी छ । राजधानी निर्माणको प्रकृया यथाशिघ्र सुरु गराउन नागरिक ब्युतिन जरुरी छ ।