पछिल्लो समय सरकारी तवरबाट हुने विकास निर्माणका कार्य या अन्य सामाजिक कार्यमा जनश्रमदान घट्दै गएको छ । सरकारले कुनै पनि सामाजिक वा विकास निर्माणका कार्यका लागि अनिवार्य रुपमा लागतको १० प्रतिशत जनश्रमदान गरिनुपर्ने कानुनी प्रावधान बनाएको छ ।
सोही प्रावधानको आधारमा कुनै पनि विकास निर्माणका कार्यहरुको इस्टमेट तयार गर्दा पनि जनश्रमदानको शीर्षक छुट्याइने गरिएको छ । तर सरकारले अनिवार्य गरेको जनश्रमदानमा भने स्थानीयहरुको सहभागिता एकदमै न्यून देखिने गरेको छ । सबै सरकारी लागतका कार्यहरुमा जनश्रमदान गर्नुपर्ने निश्चित मापदण्ड र लागत छुट्याईने गरिएको भएपनि स्थानीयहरुले जनश्रमदान भने गर्दैनन् ।
ठेक्का प्रकृयामा जाने विकास निमार्णका कार्यहरु बाहेक उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने हरेक कार्यहरुमा जनश्रमदान अनिवार्य छ । सरकारी निकायबाट छुट्याइएको बजेटको १० प्रतिशत लागत पुग्ने गरी अनिवार्य रुपमा जनश्रमदान भएको देखाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान भएपनि स्थानीयको उपस्थिति नहुँने हुँदा उपभोक्ता समितिहरुलाई विकास निर्माणका लागि आएको बजेट पास गराउन पनि समस्या हुने गर्दछ ।
देशमा तिन तहका सरकार आएपछि त झन जनश्रमदान देख्नै मुस्किल हुने गरेको छ । प्रायजसो पहाडी क्षेत्रहरुमा मात्रै विकास निर्माणका केही कार्यहरुमा मुस्किलले जनश्रमदान गरेको देखिन्छ भने तराईतिरको अवस्था भने त्यस्तो छैन । तराईतिर विकास निर्माणको कार्य उपभोक्ता समितिको रोहबरमा भैरहेको खण्डमा जनश्रमदान अनिवार्य भएपनि स्थानीयहरु जनश्रमदानमा सहभागी बन्दैनन् ।
विकासमा जनसहभागिता हुनु अनिवार्य विषय हो । समाजमा हुने हरेक विकास निर्माणका काममा जनताको अपनत्व सिर्जना गर्न र विकास हाम्रा लागि हो भन्ने अनुभूति दिलाउन योजना छनोटदेखि कार्यान्वयन तथा योजना सम्पन्न भइसकेपछि योजनाको मर्मतसम्भारमा समेत जनसहभागिता र जनश्रमदान हुनु अति आवश्यक हुन्छ ।
त्यसले कार्यक्रमको गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्नुका साथै स्थानीय जनशक्ति स्रोतसाधनको परिचालन गरी विकासलाई दिगो र परिणाममुखी बनाउनका लागि अहम् भूमिका निर्वाह गर्दछ । साथै नागरिक र राज्यबीच पारस्परिक दायित्वको समेत बोध गराउँछ । तसर्थ विकासका लागि हुने हरेक कार्यहरुमा जनसहभागिता र श्रमदान हुन जरुरी छ । यसले विकासको कार्यलाई पनि गुणस्तरता प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ ।