तराई क्षेत्रलाई हिमालसँग जोड्ने तथा नेपाल, भारत र चीनसितको त्रिदेशीय नाका तिङ्करसम्म व्यापार विस्तारका लागि महाकाली कोरिडोर सडक निर्माण योजनाको अवधारणा अगाडि सारिएको हो । विकासको मेरुदण्डका रूपमा यसलाई हेरिएको छ । यसको निर्माणले सुदूरपश्चिमको मात्र नभई समग्र देशकै अर्थव्यवस्थामा सहयोग पुग्न सक्छ । सुदूरपश्चिमको पर्यटकीय विकास एवं विस्तारका लागि पनि यसको निर्माण कोशेढुंगा साबित हुन सक्ने विज्ञहरूको भनाई छ ।

तर सुदूरपश्चिमको विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिइने उक्त कोरिडोरको निर्माण कार्य भने एकदमै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ । २०७३/७४ मा ब्रह्मदेवदेखि तिंकर भन्ज्याङसम्म जोड्न महाकाली कोरिडोर निर्माण गर्ने घोषणा गरिए पनि यसको निर्माण गति सुस्त छ । काम सुस्त हुनुको मुख्य कारण सरकारले बजेट नै नदिनु रहेको छ । सरकारले ठुलो अपेक्षाका साथ सुरुवात गरेको उक्त कोरिडोरमा लगानी एकदमै न्यून लगाउने गरेका कारण निर्माण कार्यले तीव्रता पाउन सकेको अवस्था छैन ।

निर्माण सुरु गर्दा गरिएको डीपीआर अनुसार यसको कुल लागत १३ अर्ब रुपैयाँ थियो । काममा ढिलाइ हुँदा हाल कोरिडोरको लागत समेत बढेको छ । हाल लागत बढेर १८ अर्ब १६ करोड पुगेको कार्यालयले जनाएको छ । तर, सरकारले ८ वर्षको अवधिमा यसको निर्माणको लागि सवा ३ अर्ब मात्रै विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यो कोरिडोर निर्माणका लागि ४० करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको महाकाली कोरिडोर सडक आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार सो मध्ये २० करोड गत आर्थिक वर्षकै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । यद्यपि आयोजना कार्यालयले हाल २ अर्बको ठेक्का लगाइसकेको जनाएको छ । बजेट नै नहुँदा ठेक्का लगाएको काम पनि रोकिएको छ ।

ठुलो सम्भावना बोकेको यो कोरिडोर निर्माण पछि त्रिदेशीय नाका विस्तार भएर यस क्षेत्रको व्यापार, पर्यटनमा ठुलो भूमिका पुग्ने विश्वास लिइएको भए पनि सुस्त गतिमा भइरहेको कामले कहिले सार्थकता पाउने भन्ने अन्योल छ । यो कोरिडोर निर्माण भएमा दार्चुला बैतडी र डडेल्धुराबाट तराई पुग्न छोटो मार्ग हुनुका सार्थ चीनबाट भारत सम्म सडक सञ्चालन जोडिने छ ।
कोरिडोर निर्माण भएमा मानसरोवर जाने बाटो पनि छोट्टिने भएकाले भारतीय पर्यटकको आवागमन पनि बढ्ने विश्वास लिइएको छ । तसर्थ सुदूरपश्चिमको विकासको ढोका साबित हुन सक्ने यो कोरिडोरको निर्माणलाई तीव्रता दिनका लागि सरकारले पहलकदमी गर्नुपर्दछ । कोरिडोर निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजनमा सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्दछ । सुदूर बासीका सपना साकार पार्ने योजनाहरूको निर्माणमा कार्य यथाशक्य सक्ने तिर सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । साथै सुदूरपश्चिमबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पनि सो कुराका लागि सरकारलाई घचघच्याइनुपर्दछ ।