कैलालीको गोदावरीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी तोकिएको शनिवार ६ वर्ष पुरा भैसकेको छ । २०७५ असोज १२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकको दुई तिहाइ बहुमतबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका– २ र ४ मा राख्ने निर्णय भएको थियो । २०७५ साउन १४ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न र नाम प्रस्ताव गर्न नेकपा प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ संयोजक रहेको ५ सदस्यीय विशेष सुझाव समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा बलदेव रेग्मी, चुनकुमारी चौधरी, प्रेमप्रकाश भट्ट, श्यामलाल राना थारू सदस्य थिए । समितिको सुझावका आधारमा प्रदेशसभाले राजधानी तोकेको थियो ।
राजधानी को क्षेत्र तोकेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म राजधानी बनाउने कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । राजधानी घोषणा भएको ६ वर्ष पुग्दा पनि अहिले सम्म भौतिक प्रगतिको काम शून्य छ । राजधानी तोकिएको क्षेत्रको बेवास्ता गर्दै हाल अस्थायी राजधानी धनगढीमै राजधानीका संरचना थप्ने काम भइरहेको छ ।
दुई तिहाइ प्रदेशसभा सदस्यले गोदावरीमा राजधानी राख्ने निर्णय गर्दा पनि अहिले नेताहरूले भने अदालतमा परेको मुद्दाका कारण काम हुन नसकेको रटान लगाउँदै आएका छन् । अदालतमा मुद्दा परे पनि त्यो मुद्दा कहाँ पुग्यो किन फैसला भएन भन्नेमा भने कसैले चासो देखाएको पाइँदैन ।
पछिल्लो समय राजधानीको विषयमा प्रदेशमा बहस तथा छलफल पनि हुन छोडेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेटबाटै राजधानी हटाएपछि यो मुद्दा झन् ओझेलमा परेको छ । प्रदेश राजधानीको विषय कार्यान्वयन हुनुको साटो प्रत्येक पटक चुनावी नारामा मात्रै सीमित हुने गरेको छ । निर्वाचनमा राजधानी बनाउने एजेन्डालाई जोडतोडका साथ उठाउने जनप्रतिनिधिहरूले आफूले बोलेका कुरा कार्यान्वयन भने गर्न सकेका छैनन् ।
दुई तिहाइले घोषणा गरेको विषय ६ वर्षसम्म अन्योलमा पर्दा जनतामा निराशा देखिएको छ । देशमा सबैभन्दा पिछडिएको प्रदेशका रूपमा हेरिने सुदूरपश्चिमले प्रदेश सभाबाट तोकिएको विषय समेत कार्यान्वयन गर्न नसक्नु दुःखद कुरा हो । स्थानियस्तरबाट उठेका आवाजहरू पनि अहिले शान्त भैसकेका छन् । त्यसैले पनि राजधानीको विषय कागजमा मात्रै सीमित बन्न पुगेको छ ।
तर अब ढिला भैसकेको छ । स्थानीय स्तरबाट पनि अब राजधानी निर्माणको विषयलाई सङ्घीय सदनको मुख्य बुँदा बनाउन प्रयास थाल्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय स्तरबाट निर्वाचित भएर गएका जनप्रतिनिधिहरूलाई दबाब दिन जरुरी छ । राजधानी निर्माणको प्रक्रिया यथाशीघ्र सुरु गराउन नागरिक ब्युँतिन जरुरी छ । केही समय अघि राजधानी निर्माणको विषयलाई मुद्दा बनाएर अग्रपंतीमा लागेका युवाहरू पनि अहिले मौन बसेका छन् ।
लामो समयदेखि अन्योलमा राखिएको राजधानीको विषयमा टुङ्गोमा पु¥याउन अब भने राज्यलाई घचघच्याउन आवश्यक छ । त्यसका लागि राजधानीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि दबाब दिने काम युवा वर्ग नागरिक समाज र यस क्षेत्रका राजनीतिक दलबाट हुन जरुरी छ ।
