सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यही भदौ ३१ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत ग¥यो । मुख्यमन्त्री कमल शाह नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कहि कतै पनि प्रदेश राजधानीको विषय समावेश भएन । यसअघि मुख्यमन्त्री दिर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले जेठ २० गते ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश राजधानी निर्माण गरिने भनिएको भएपनि भदौ ३१ गतेको बजेटमा सो विषयले पनि प्राथमिकता पाएन ।
यसअघिका वर्षहरूमा गोदावरीमा राजधानी बनाउने बिषय बजेट भाषणमै सीमित हुँदै आएपनि यस पटक बजेटबाट पनि राजधानी बनाउने विषय हटेको छ । पछिल्लो समय न सदन, न सडक कहीँ पनि राजधानी बनाउने मुद्दाले प्राथमिकता पाउने गरेको छैन् । तत्कालीन प्रदेशसभाले ६ वर्ष अघि सुदूरपश्चिम प्रदेशको नामाकरण गर्दै राजधानी गोदावरी नगरपालिकाको २ र ४ मा तोकेको थियो । तर, राजधानी घोषणा गरिएको ६ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि अहिले सम्म भौतिक प्रगति शून्य छ ।
राजधानीको मुद्दा २०७९ सालको निर्वाचनमा भने जोडतोडका साथ उठेको थियो । चुनावमा यस क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका सांसदले राजधानीको मुद्दालाई मुख्य चुनावी एजेन्डा नै बनाएर चुनाव जितेका थिए ।
केही निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले त आफुले जितेको ६ महिना भित्रै राजधानि निर्माणको प्रकृया सुरु हुन्छ भन्ने ठोकुवा समेत गरेका थिए । तर अहिले निर्वाचन भएर गठबन्धनको सरकार हुँदै कांग्रेस एमालेको बलियो सरकार बन्दा पनि यस विषयमा नेताहरू मौन रहेका छन् ।
२०७५ साउन १४ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्न र नाम प्रस्ताव गर्न नेकपा प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ संयोजक रहेको ५ सदस्यीय विशेष सुझाव समिति बनाएको थियो । समितिको सुझावका आधारमा प्रदेशसभाले असोज १२ गते राजधानी तोकेको थियो ।
उसैपनि पिछडीएको प्रदेशका रुपमा हेरिने सुदूरपश्चिमले घोषणा भैसकेको प्रदेश निर्माणमा ध्यान दिन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो । प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालको पनि आधा समय पुग्न लाग्दा सरकार परिवर्तन हुने र बजेट ल्याउने कार्यमात्रै गरिनुको औचित्य छैन । प्रदेश राजधानीको घोषणा भैसक्दा पनि निर्माणको प्रकृया अगाडी बढाउन नसक्नु यहाँबाट सोही विषयलाई मुद्धा बनाएर निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुको ठुलो कमजोरी हो ।
प्रदेशको केन्द्र तोक्ने विषयलाई नजरअन्दाज गरी बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारले पनि यो विषयलाई छायाँमा राख्न हुदैन । प्रदेशको बजेटमा प्रदेशकै राजधानीको विषय समावेश हुन नसक्नु जति लज्जास्पद विषय अरु के हुन सक्छ । तसर्थ जतिसक्दो चाँडो प्रदेश राजधानी निर्माणको विषयलाई बजेटमा समावेश गरी यथासक्य निर्माणको कार्यका लागि पहलकदमी गर्न जरुरी छ ।
