देशभरका ६ प्रदेशमा सरकारी चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गर्ने मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठान सञ्चालन हुँदा पनि सुदूरपश्चिम अझै त्यसमा समेटिन सकेको छैन । सरकारी तवरबाट यसअघि वाग्मती, कर्णाली र कोसी प्रदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्यापन हुँदै आएकोमा यसै वर्ष गण्डकी, लुम्बिनी र मधेस प्रदेश पनि चिकित्सा शिक्षा पठनपाठन गर्ने गरी कोटा नै निर्धारण गरिसकिएको छ ।
सरकारले नै बनाएको चिकित्सा शिक्षा ऐनमा २०८० भित्र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने व्यवस्था छ । तर यो ऐनले ६ प्रदेशलाई छोए पनि सुदूरपश्चिम अझै यसमा अटाउन सकेको छैन ।
गेटामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय घोषण गरिएको भए पनि त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा अहिले सम्म पनि यहाँ कहिले देखि चिकित्सा शिक्षा अध्यापन हुने टुङ्गो छैन । केन्द्रीय राज्यसत्तामा सुदूरपश्चिमको बिँडो सम्हालेका नेताले यसको सञ्चालनमा ध्यान नदिँदा भौतिक संरचना निर्माण भएर पनि यो ओझेलमा छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने उद्देश्यले गेटामा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरिए पनि त्यसको विधेयक प्रक्रियामै ढिलाइ भइरहेको छ । उक्त विधेयक हाल प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
गेटामा ६ सय शय्याको अस्पताल र चिकित्सा शिक्षा पठनपाठनका लागि २ वर्षअघि नै भौतिक संरचना निर्माण भएका थिए । तर, केन्द्रको उपेक्षाका कारण अझै पनि यहाँ कुनै पनि काम योजना अनुसार अघि बढ्न सकेका छैनन् । ६ सय शय्याको अस्पताल बनाउने भनिए पनि केन्द्र सरकारले अहिले ५० शय्याको अस्पताल मात्रै चलाई रहेको छ । २०८० असारमा स्वीकृत पाएको गेटा अस्पतालमा अहिले न्यूनतम सुविधामा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् । तत्कालीन अस्पताल प्रशासनले मेडिकल कलेज सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने ३ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनको अनुमति मागे पनि सरकारले भने ५० शय्याको अस्पताल मात्रै सञ्चालनको स्वीकृति दिएको थियो ।
चिकित्सा शिक्षा अध्यापनका लागि कम्तीमा ३ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यी सबै कुराका बाबजुद पनि केन्द्र सरकारले यहाँ न सो अनुसारको अस्पताल सञ्चालनमा चासो दिएको छ न, विश्वविद्यालय सञ्चालनको लागि विधेयक सांसदबाट पास गर्ने तदारुकता देखाएको छ ।
तर, पनि यस क्षेत्रबाट केन्द्रीय राजनीतिमा नेतृत्व गर्ने नेताहरू भने मौन बसेका छन् । जसले गर्दा यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू किन मौन बसेको भनेर जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन् । त्यसले सधैँ ओझेलमा परेको सुदूरपश्चिम माथि राज्यको ध्यान आकर्षित गराउन यस क्षेत्रका नेताहरूले जोडदार आवाज उठाउन जरुरी छन् । नत्र सुदूरपश्चिम सधैँ पछाडि परिनै रहनेछ ।
