कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले प्लास्टिकजन्य वस्तुहरूको विक्रिवितरण रोक्ने भन्दै सूचना जारी ग¥यो । पहिलो पटक गत वर्ष तिहारको अवसरमा कार्तिक १७ गते जारी गरिएको सूचनामा नगर क्षेत्रमा प्लास्टिकजन्य फुल माला सहित प्लास्टिकजन्य सामाग्रीको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण तथा भण्डारणमा रोक लगाइएको थियो ।

सूचना जारी गरेपछि नगरपालिकाले नगर प्रहरी परिचालन गरी तिहारमा बजारमा बिक्रीका लागि राखिएका प्लास्टिकका माला जफत समेत गरेको थियो भने नगरका मुख्य ठाउँ तथा चोकमा प्लास्टिक निषेधित क्षेत्र लेखिएका ब्यानर समेत टाँसेको थियो । ब्यानरमै ठुला अक्षरमा प्लास्टिक ब्याग प्रयोग गरेको भेटाइएको खण्डमा कारबाही र जरिवाना गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।
नगरपालिकाले१२ औँ नगर सभाबाट गत वर्ष माघ ६ गते प्लास्टिकजन्य वस्तु प्रतिबन्ध सम्बन्धी ऐन २०८० निर्माण गरेपछि पनि ३० दिने, १५ दिने र ७ दिने गरी तिन पटक सूचना जारी गरिसकेको छ । अन्तिम पटकको सूचनामा भाद्र ४ गतेबाट प्लास्टिकजन्य सामग्रीहरू पूर्ण रूपमा प्रयोग तथा बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध गरिने भएकाले सूचनाको उल्लङ्घन गरे प्लास्टिकजन्य वस्तु प्रतिबन्ध सम्बन्धी विधेयक २०८० अनुसार कारबाही हुने उल्लेख छ । नगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै प्लास्टिकजन्य वस्तुको प्रयोग एवम् विक्रिवितरणमा रोक लगाएको जनाए पनि कार्यान्वयन भने गर्न सकेको छैन ।

नगरपालिकाले जारी गरेको सूचना अनुसार ४० माईक्रोन भन्दा कमका प्लास्टिक झोलाहरू, डिस्पोजेबल वस्तुहरू, होटल रेस्टुरेन्टमा खानाको प्याकेजिङका लागि प्रयोग गरिने प्लास्टिकका सामानहरू विक्रिवितरण गर्न नपाइने जनाइएको छ ।
सूचना निकाल्दा पनि प्लास्टिक जन्य वस्तुको प्रयोग नरोकिएपछि नगरपालिकाले भदौ तेस्रो साता बजारमा अनुगमन पनि गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा नगरपालिकाले अनुगमन पश्चात् पनि प्लास्टिकको प्रयोग गरिएको पाइए जफत गर्ने जनाएको थियो । तर अनुगमन भएको दुई साता बित्नै लाग्दा समेत प्लास्टिकजन्य वस्तुहरूको विक्रिवितरणमा कमी आएको छैन ।
नगरपालिकाको घोषणा, पटक–पटकका सूचना र अनुगमन पश्चात् पनि अहिले बजारमा छ्यापछ्याप्ती प्लास्टिक पोलिथिन मै व्यवसायीहरूले सामान बिक्री गरिरहेका छन् भने नगरपालिका मौन बसेको छ । अहिले पनि बजारका ठेला देखि किराना पसलहरूमा प्लास्टिककै ब्यागमा ग्राहकहरूलाई सामान दिने गरिएको छ ।
नगरपालिकाले बिक्रिवितरण गरेको भेटिए कारबाही गरिने जनाए पनि कारबाही गर्न सकेको छैन । पटक पटक सूचना जारी गर्ने तथा कार्यान्वयन गर्न नसक्ने नगरपालिकाले परिपाटी यसमा पनि लागु भएको छ । स्थानीय सरकारले यसरी सूचना मात्रै जारी गरेर लागु गर्न नसक्नु कायरता हो । तसर्थ स्थानीय सरकार भएको नाताले कुनै विषयमा निकालिएको सूचनाको कार्यान्वयनको पाटोलाई ध्यान दिन आवश्यक छ ।

















