अत्तरिया – प्रदेशको मुख्य प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाभित्र विभिन्न सङ्घसंस्था तथा सरकारी कार्यालयहरू निर्माण हुने क्रम बढी रहेको छ । भौतिक संरचनाहरू दिनानुदिन बढ्दै गइरहेका भए पनि अपाङ्गतामैत्री भने बन्न सकेका छैनन् ।
जसका कारण त्यस्ता सङ्घसंस्था वा सरकारी कार्यालयहरूबाट अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सहज रूपमा सेवा लिन सकेका छैनन् । सरकारले संविधानमै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक अधिकारका बारेमा उल्लेख गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि अरू सरह विभिन्न सङ्घसंस्था तथा सरकारी निकायहरूबाट आफ्ना अधिकारहरू पाउनुपर्ने सरकारले कानुन नै बनाएको भए पनि भौतिक संरचनामै भने विभेद हुने गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशकै ट्रान्जिट प्वाइन्टका रूपमा हेरिएको कैलालीको अत्तरियामा अझै पनि सार्वजनिक संरचना अपाङ्गतामैत्री बन्न सकेका छैनन् । यस क्षेत्रमा रहेका सरकारी कार्यालय सँगै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था अपाङ्गतामैत्री बनेका छैनन् । जसले गर्दा अपाङ्गता भएका ह्विलचियर प्रयोगकर्ताले सास्ती खेप्नु परिरहेको छ । त्यति मात्रै नभई गोदावरी नगरपालिका समेत अपाङ्गतामैत्री बन्न नसकेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
त्यसबाहेक प्रहरी कार्यालय, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू अपाङ्गतामैत्री नबन्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले समस्या झेल्नु परिरहेको छ । तर अब त्यसो हुन हुँदैन । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी ऐन ०७४ ले निर्दिष्ट गरे अनुरूप सबै खाले भौतिक संरचनाहरू अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने भएता पनि नयाँ बन्ने समेतका बढी जसो संरचनाहरू सो अनुरूप निर्माण हुन सकेका छैनन् ।
त्यसैले, सरोकारवाल निकायले अब बन्ने भौतिक संरचनाहरू अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिन आवश्यक छ । नगरभित्र निर्माण हुने भौतिक संरचनाहरूमा ह्विलचियर प्रवेशद्वार, सडक पेटी पहुँचयुक्त, सार्वजनिक शौचालय, बसपार्क लगायतका ठाउँहरू अपाङ्गतामैत्री निर्माण गर्न अत्यावश्यक छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले पनि अरू समान बाँच्न पाउने अधिकार छ । तर, अपाङ्गतामैत्री वातावरण निर्माण नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समस्या हुने गरेको छ । तसर्थ, पदमार्ग, सडक, सवारीसाधन, शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य संस्था अनि अन्य सार्वजनिक सेवाका संस्थाहरूमा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच पु¥याउनु जरुरी छ । अतः त्यस्ता क्षेत्रहरूमा अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माण गर्न सबै निकायको ध्यान जान आवश्यक छ ।