कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर २ उल्टाखामकी निर्मला पन्तको बलात्कार गरेर हत्या भएको बिहिबार ठिक ६ वर्ष पुरा भयो । २०७५ साल साउन १० गते बलात्कार पछि हत्या गरिएको अवस्थामा निर्मलाको शव फेला परेको थियो । साउन १० गते साथीको घरमा पढ्न जान्छु भनेर निस्केको भोलिपल्ट भीमदत्त नगरपालिकाकै निम्बुखेडा खोला किनारको उखुबारीमा निर्मला मृत फेला परेकी थिइन । हत्या भएको ६ वर्षको अवधीसम्म आईपुग्दा पनि निर्मलाको परिवारले भने न्याय पाउन सकेको छैन । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमै चर्चा पाएको त्यो घटनाका दोषीहरु भने पत्ता लागेका छैनन् ।
घटनापछि दोषीलाई कारबाहीको माग राख्दै लामो समयसम्म आन्दोलन नै भयो । उक्त आन्दोलनमा अर्का बालक सन्नी खुनाले पनि अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको थियो । केही व्यक्ति घाइतेसमेत भए । त्यो आन्दोलनले जनधनको समेत क्षति हुन पुग्यो । प्रहरीले घटनामा संलग्न भएको आशंकामा एक सयभन्दा बढी व्यक्तिहरूमा अनुसन्धान ग¥यो । केहीलाई त थुनामै पनि राख्यो । तर पनि सरकारले घटनामा संलग्न अपराधीलाई अझैसम्म पनि पत्ता लगाउन सकेको छैन ।
घटनाको अनुसन्धानका लागि ६ वटा समिति बने पनि कुनै समिति निर्मलाका दोषी नजिक पुग्न सकेका छैनन् । निर्मला हत्या प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न हालसम्म प्रहरीले १२४ जनाको डीएनए जाँच गरिएको छ भने ६५५ जनासँग सोधपुछ गरेको छ । प्रहरीले मोबाइल लोकेसनका आधारमा हालसम्म बीटीएस ट्रयाकमा देखिएका करिब ५०० मोबाइलको प्राविधिक विश्लेषण समेत गरेको छ । लामो समय सम्म गरिएको अनुसन्धानमा हालसम्म राज्यको ३२ लाख ९० हजार खर्च भइसकेको भए पनि नतिजा शून्य छ ।
अहिलेसम्म पनि अपराधी पत्ता नलाग्दा पीडित परिवारको न्याय नपाएको दुखेसो छ । घटनापछि हालसम्म ५ जना गृहमन्त्री फेरिइसकेका छन् । हाल निर्मलाको न्यायको लागि सडक आन्दोलनमा सहभागी भएका कञ्चनपुरकै रमेश लेखक गृहमन्त्री छन् । लेखकले निर्मला घटनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्नुपर्दछ । हत्यारा पत्ता लाग्नुपर्ने भन्दै सडक आन्दोलनमा सहभागी हुने व्यक्ति अहिले आफै नेतृत्व तहमा पुगेको अवस्था छ ।
त्यसैले यो समयमा पनि निर्मलाले न्याय पाउन नसके त्यसको सम्पुर्ण जिम्मेवारी सरकारको हुन जान्छ । लेखकको सबैभन्दा ठुलो चुनौतीका रुपमा निर्मला हत्याकाण्ड हुनेछ । लेखकको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको घटना पनि भएकाले यसलाई कसरी अगाडि बढाईन्छ भन्ने चासो सबैमा छ । त्यसैले निर्मला पन्तको हत्यारालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्यमा सरकारले तदारुकता देखाउन आवश्यक छ ।
