खाेज्नुहाेस

विपन्नलाई सहयोग गरौं

Image

देशमा तिन तहका सरकार बनेसँगै विपन्नहरुलाई सहयोग गर्नका लागि प्रदेश तथा स्थानिय सरकारले कार्यविधि बनाएका छन । उक्त कार्यविधिमा टेकेर प्रदेश एवम् पालिकाभित्र रहेका विपन्नहरुलाई आर्थिक सहायता गर्ने सरकारको योजना हो । तर सरकारको उक्त योजना अनुसार भने विपन्नले आर्थिक सहयोग पाउने गरेका छैनन् ।

कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले पनि आर्थिक सहायता गर्न सकिने गरि कार्यविधि बनाएको छ । कार्यविधि अनुसार विभिन्न व्यक्तित्वहरुलाई आर्थिक सहायताका नाममा रकम बाडिदै आएको छ । त्यसमा कति विपन्न परेका छन भन्ने एकिन नगरपालिकाले समेत गर्न सकेको छैन ।

add everest academy
attariya hospital
navjiwan hospital

सोमबार मात्रै नगरपालिकाको वडा नं. १ चैतन्यपुरका ३ परिवारलाई नेपाली कांग्रेसको गोदावरी नगरकार्यसमितिले खाद्यान्न सहयोग ग¥यो । आर्थिक रुपमा एकदमै विपन्न उक्त ३ परिवारहरुको आम्दानीको स्रोत केही छैन, कुनै कुनैको त आफ्नो जमिन पनि छैन । अर्काको जमिनमा घर बनाएर बस्दै आएका ति परिवार मध्ये केही परिवारका अभिभावक सुस्त मनस्थीतिका छन । जसका कारण बालबालिकाहरुको बिचल्ली छ । स्थानिय तथा प्रदेश सरकारले दिने आर्थिक सहायताका विषयमा उनिहरुलाई जानकारी नै छैन । नत कोही आफै त्यस्ता परिवारलाई सहयोग गर्न पुगेको छ ।

स्थानिय सरकारले दिने आर्थिक सहायता अति विपन्न परिवारसमक्ष कहिले पनि पुग्न सकेको अवस्था छैन । राजनितिक रुपमा आवद्ध व्यक्तिहरुले आर्थिक सहायताका नाममा बजेट कुम्ल्याउने गरेका छन । त्यस्तालाई प्रदेश एवम् स्थानिय सरकारले जानाजान आर्थिक सहयोग गर्ने पनि गर्दछन् ।

समाजमा सामाजिक अभियन्ताको ढोङ रच्ने केही झारपाते नेताहरु नै आर्थिक सहायताका नाममा बजेट कुम्याउने तिर लागेका छन । विपन्नका लागि भनेर बनाईएको उक्त कार्यविधिमा ठालुहरुको रजाई हुने गरेको छ । उक्त कार्यमा सरकार नि दोषी छ । जुन उद्देश्य लिएर कार्यविधि बनाईएको हुन्छ, त्यो उद्देश्यलाई टेकेर अगाडी बढ्नुको साटो कार्यकर्ता पोस्न बजेट बाडिन्छ । कार्यकर्ताले भनेको भरमा बजेट दिईन्छ, आर्थिक सहायताका नाममा । गोदावरी नगरपालिकाको विगत हेर्दा पनि सोही प्रवृत्ति देखिन्छ । नगरको यस्तो कार्यलाई महालेखाले समेत गलत भनेको अवस्था भैसकेकाले त्यसको नियमन गर्न जरुरी छ ।

attariya technical collage

विपन्न भएपनि ति परिवारहरु यसै पालिकाबासी हुन । सरकार प्रमुख भएको नाताले यहाँका हरेक नागरिकहरुको दैनिक जिवनलाई सहज पार्ने गरी काम गर्नु सरकारको दायित्व हुन आउँछ । विपन्नका लागि बनाईएको कार्यविधिको स्वयम् निर्माताले नै धज्जी उडाउनु उपयुक्त हुदैन । त्यसैले विपन्नहरुलाई सहयोग गर्ने, उनिहरुलाई आवश्यक सेवासुविधामा प्राथमिकता दिने काम गरिनुपर्दछ ।