विकास निर्माणका कार्यमा ढिलाई हुनु नेपालको नियती नै हो । यहाँ ठेक्कामा लगाईएका करिब ९० प्रतिशत भन्दा बढी योजनाहरुले सम्झौता अवधी भन्दा ढिला पुर्णता पाउने गर्दछन् । केन्द्र तथा प्रदेश सरकारका मात्रै नभई स्थानिय सरकारका योजनाहरु पनि ठेक्का सम्झौता भएपश्चात अलपत्र अवस्थामा छाडिने गरिन्छ । बढी ठेक्का लिने तर काम गर्नलाई एउटा ठेक्का बराबरको मात्रै पुर्वाधार हुने हुँदा सम्बन्धीत ठेकेदार कम्पनीले कहिले कता त कहिले कता निर्माणको काम गर्ने गर्दछन् । त्यस्ता कम्पनिहरुले कुनै एउटा ठेक्काको काम सुरु गरेर त्यसलाई बिचमै छोडी पुनः अर्काे ठेक्काको काममा कर्मचारी तथा पुर्वाधाहरुको प्रयोग गर्ने काम गर्दै आईरहेका छन । जसका कारण स्थानियहरुले सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था छ ।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा रहेका कतिपय सडकहरु कालोपत्रे गर्ने भन्दै ठेक्का लिएको एउटा ठेकेदार कम्पनि बेपत्ता भएपछि अहिले यहाँका नागरिकले पनि सास्ती पाईरहेका छन । गोदावरी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा आदर्श गल्लीको सडक सहित नगरभित्रका ३६ वटा सडक कालोपत्रे गर्नको लागि एकमुष्ट ठेक्का आह्वान गरेको थियो । ३६ वटा सडकलाई ५ प्याकेजमा छुट्टाएर टेन्डर आह्वान गर्दा ३ वटा निर्माण कम्पनीले सडक कालोपत्रेको जिम्मा पाएका थिए ।
जसअन्तर पहिलो प्याकेजका वडा नम्बर १ का १३ सडक, दोस्रो प्याकेजका वडा नम्बर २, ३ र ४ का ७ वटा सडक र चौथो प्याकेजका वडा नम्बर १०, ११ र १२ का ५ सडक निर्माणको जिम्मा कुमार शिशिर कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो । पहिलो, दोस्रो र चौथो प्याकेज अन्तरगत रहेका २५ वटा सडकको कुल लम्बाई ५.१५७ किलोमिटर रहेको छ । उक्त सडक निर्माणका लागि कुमार शिशिर कन्स्ट्रक्सनसँग ३ करोड २० लाख १० हजार ३४ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तेस्रो प्याकेज अन्तरगतका वडा नम्बर वडा नम्बर ६, ७, ८ र ९ का ७ वटा सडक कालोपत्रेको लागि नगरपालिकाले सोनी कन्स्ट्रक्सन सँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ । कुल १.५६ किलोमिटर लम्बाइ रहेका उक्त सडकको निर्माणका लागि ६१ लाख ६३ हजार ७१५ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । त्यस्तै पाँचौ प्याकेज अन्तरगत वडा नम्बर ५ का ४ सडक कालोपत्रेको लागि नगरपालिकाले एनके निर्माण सेवा सँग ५७ लाख २१ हजार ६८९ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।
सबै सडकको निर्माण गर्न असार मसान्त सम्मको म्याद तोकिएको छ । विभिन्न प्राविधिक मापदण्डहरु हेरेर ठेकेदार कम्पनिसँग निश्चित समयावधीका लागि सम्झौता गरिएको भएपनि ठेकेदार कम्पनिहरुले भने मनोमानी रुपमा समयावधी सकिएपश्चात काम सम्पन्न गर्ने गरेका छन । ठेकेदार कम्पनिहरुले यसो गर्दै गर्दा सरोकारवाला निकायले पनि त्यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बारे सोच्ने गरेका छैनन् । उल्टो पटक पटक म्याद थप गरेर र विभिन्न किस्ताहरुमा बजेट भुक्तानी गरेर सरोकारवाला निकायले सहयोग गर्दै आईरहेका छन ।
योजना निर्माणका कार्यमा ढिलाई गर्ने ठेकेदार कम्पनिहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर सम्झौता अवधीमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने कुरामा सम्बन्धीत पक्षले चासो दिनुपर्दछ । अलपत्र पारिएका योजनाहरुलाई यथाशक्य सञ्चालनमा ल्याउन दवाव दिईनुपर्दछ । योजनाहरु अलपत्र पारिदा स्थानियहरुले सधै सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि सरोकारवाला निकाय बलियो बन्न आवश्यक छ ।
