ईन्टरनेट पछिल्लो समय नागरिकहरुको दैनिकी सँग जोडिएको छ । दैनिक जिवनयापनका प्रायजसो क्रियाकलापहरुमा ईन्टरनेट अनिवार्य आवश्यक बनिसकेको अवस्था छ । ईन्टरनेटकै कारण नागरिकहरु सहज रुपमा सुचनाको पहुँचमा पुग्न सकेका छन । देशविदेशका घटनाक्रम मात्रै नभई विभिन्न अवसर र ज्ञान प्राप्त गर्ने साधनको रुपमा ईन्टरनेटको प्रयोग बढीरहेको छ । नेपालका धेरैजसो क्षेत्रहरुमा ईन्टरनेटको पहुँच रहेको छ ।
आधुनिक युगमा अनिवार्य जस्तै रहेको ईन्टरनेट बन्द हुन सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकार र ईन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) बिचको विवादले नेपालमा ईन्टरनेट बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो । विदेशबाट ब्यान्डविथ आयात गर्दा तिर्नुपर्ने शुल्क तिर्न सरकारले भाँजो हालेपछि नेपालमा इन्टरनेट सेवा कुनै पनि समय बन्द हुनसक्ने चेतावनी आईस्पानले दिएको छ । ब्यान्डविथको शुल्क तिर्न सेवा प्रदायकलाई सटही सुविधा दिन सरकारले सिफारिस नगरेपछि विवाद बढेको छ । ब्यान्डविथको भुक्तान गर्नुपर्ने रकम रोकिएपछि आईस्पानले सरकारले सिफारिस नगरेको भन्दै ईन्टरनेट बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । यता सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तिर्नुपर्ने कर भुक्तान नगरेकाले सिफारिस नदिएको दाबी गर्ने गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार सेवा प्रदायकहरूले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टी नतिरेकाले विदेशमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गर्न रोकिएको हो ।
प्रचलित कानुनले त्यो कर तिर्नुपर्ने हो वा होइन भन्नेमा दुई पक्षका बीचमा विवाद देखिएको छ । सरकारले आईस्पानसँगको विवादलाई बेलैमा सुल्झाउन नसके आधुनिक युगमा इन्टरनेटसँग जोडिएका नागरिकहरुले सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्ता विवादहरु सरकारले विधिपुर्वक तत्कालै निराकरण गर्नुपर्दछ ।
ब्यान्डविथ खरिद गरेबापतको रकम भुक्तान नभएमा सेवा रोकिन सक्छ । इन्टरनेट सेवा एक दिनमात्रै पनि रोकियो भने त्यसबाट व्यवसायीलाई मात्र होइन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै ठूलै नोक्सानी हुन्छ । त्यसैले सरकारले ईन्टरनेट सेवा बन्द नहुने गरी कुनै उपाय अपनाउन आवश्यक छ । ईन्टरनेटका कारण देशलाई हुने क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले तत्काल पहलकदमी थाल्नुपर्दछ ।
आमनागरिक, संघसंस्था, बैंकिङ क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र लगायतका अन्य विभिन्न निकायहरुलाई ईन्टरनेट अनिवार्य आवश्यक छ । ईन्टरनेटकै कारण नागरिकहरुले विभिन्न ठाउँहरुमा सहज रुपमा सुविधा लिन पाईरहेका छन, देशविदेशका घटनाक्रमहरु थाहा पाईरहेका छन, संघसंस्थाहरुले ईन्टरनेट बाटै कारोबारहरु गरिरहेका छन भने सञ्चार क्षेत्रमा त ईन्टरनेट अनिवार्य नै भैहाल्यो । देशको समग्र क्षेत्रमा नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन सरकारले कुनै न कुनै तरिकाले समस्या सुल्झाउन आवश्यक छ । विधिपुवर्क र नियमानुसार नै कानुनको पालना हुने किसिमले आईस्पानसँगको समस्याको समाधान गरी नागरिकलाई ईन्टरनेटको पहुँचमा राखिराख्ने अवस्था सरकारले सृजना गर्नुपर्छ ।
