सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख गन्तव्य स्थलका रुपमा गोदावरी नगरपालिकालाई लिइन्छ । नगरपालिकाको मुख्य बजार अत्तरिया भएर नै प्रदेशका पहाडी ७ वटा जिल्लाहरूमा आवतजावत हुने गर्दछ । अत्तरियाले कैलाली र कञ्चनपुरलाई पनि एकआपसमा जोडेको छ । प्रदेशकै ट्रान्जिट प्वाइन्ट हुनाले पनि गोदावरीमा सबैको ध्यान जाने गर्दछ ।
राष्ट्रिय जनगणना अनुसार गोदावरीमा २१ हजार २५० परिवार रहेका छन । जसको जनसंख्या ९८ हजार ७४६ रहेको छ । त्यसमध्ये कृषि गर्ने परिवारको संख्या आधा भन्दा बढी छ । २१ हजार परिवारमध्ये १३ हजार १ सय ४२ परिवारले कृषि गर्ने गरेको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकले देखाएको छ ।
नगरको आधा भन्दा बढी परिवारले कृषि कार्य गरेपनि यहाँ कृषि उत्पादनहरू बाहिरबाट आउने गर्दछन् । गोदावरीमा तरकारी तथा मासुजन्य वस्तुहरू केही पहाडी जिल्ला तथा केही भारतबाट आयात हुने गर्दछन् । नगरमा उत्पादित वस्तुहरू बजार क्षेत्र सम्म पुग्न सकेका छैनन् । या भनौँ नगरमै उत्पादित कृषिजन्य वस्तुहरूले बजार पाइरहेका छैनन् । नगरको आधा भन्दा बढी परिवार कृषि गरिरहेको भएपनि कृषिजन्य वस्तुहरू आयात हुनु नगरको लागि मात्रै नभई नगरवासीहरुको लागि पनि दुःखद कुरा हो ।
कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सके नगरवासीहरु स्वरोजगार बन्ने मात्रै नभई नगर समेत आर्थिक रुपमा सबल बन्न सक्दछ । त्यसका लागि नगरले कृषि क्षेत्रहरुको पहिचान गरि त्यसलाई वस्तुहरूको उत्पादनको आधारमा छुट्याउनु पर्दछ । कृषिजन्य वस्तुहरुको पकेट क्षेत्रका रुपमा छुट्याइएका क्षेत्रहरूमा सोही वस्तुहरुमा मात्रै उत्पादन गर्ने र त्यसको बजारीकरणका लागि नगरले नीति बनाउने हो भने नगर अवश्य पनि कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दछ ।
कृषि क्षेत्रमा कार्य गर्न खोज्ने किसानहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, किसानका उत्पादित बस्तुहरुलाई बजार सम्म पु¥याउने र त्यसको भण्डारका लागि कोल्ड स्टोरको निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदा नगरले आत्मनिर्भर बन्ने मात्रै नभई कृषिजन्य वस्तुहरु अन्य पालिकाहरुमा समेत निर्यात गर्न सक्दछ । तसर्थ आधा भन्दा बढी कृषि परिवार रहेको नगरमा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिई काम गर्न जरुरी छ ।
कृषिजन्य वस्तुहरुको पकेट क्षेत्रका रुपमा तोकिएका स्थानहरुमा उत्पादन हुने वस्तुहरुको किसानलाई सहजता हुने गरी एकरुपमा मुल्य तोकिनुपर्दछ । जसले नगरबासीहरुलाई कृषिजन्य वस्तुहरुको खरिदमा समस्या नहोस् । कृषि क्षेत्रमा केही नीति नियम बनाएर योजनाका साथ नगर अगाडि बढे अबको केही वर्षभित्रमै नगर कृषिक्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने कुरामा दुई मत छैन । तसर्थ उक्त कार्यका लागि स्थानीय सरकारले ढिलाई गर्नुहुँदैन ।
