२०७४ सालमा डोटी १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रेम बहादुर आले दोस्रो पटक मन्त्री बनेका छन । आले सांसद भएको पहिलो पटकमै दोस्रो पटक मन्त्री हुने मौका पाएका हुन । आले शुक्रबार भएको मन्त्रिपरिसद् बिस्तारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेका छन ।
तत्कालिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका उनलाई जनता समाजवादी पार्टीको एक पक्ष सरकारमा आउने भएपछि ओलीले हटाएका थिए ।
नेकपा एमाले विभाजनमा माधवकुमार नेपाललाई साथ दिएका आले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा पनि मन्त्री भएका छन् ।
दोस्रो पटक मन्त्री बन्ने अवसर पाए पनि आलेका अगाडी अहिले थुप्रै चुनौती पनि छन ।
वाइडबडी खरीद प्रकरण
नेपाल वायुसेवा निगमले गरेको वाइडबडी जहाज खरीद प्रक्रिया निकै विवादित बन्यो । २०७५ साल मंसिर २६ मा सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी खरीदको छानविन गर्न बनाएको उपसमितिमा सदस्य बनेका प्रेम आले त्यस समय सबैभन्दा आक्रामक अभिव्यक्ति दिने सांसदमा पर्छन् ।
त्यसअघि ९ मंसिर २०७५ मा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै आलेले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार विमान खरीद प्रक्रियामा संलग्नहरुमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताएका थिए । त्यसबेला पर्यटनमन्त्रीको जिम्मेवारीमा स्व. रवीन्द्र अधिकारी थिए ।
संसद र लेखा समितिमा आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत हुने आलेसमक्ष अब उक्त प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने चुनौती छ । किनकी यो मन्त्रालय उनले निकै लामो समयदेखि चासो दिएको मन्त्रालय समेत हो ।
थलिएको प्रयर्टन क्षेत्र उकास्ने चुनौती
कोरोना भाइरसको महामारीबाट सबैभन्दा आक्रान्त बनेको पर्यटन क्षेत्रमा व्यवसायीको ठूलो अपेक्षा छ । चुनौतीका बीच आलेलाई महामारीका कारण व्यवसाय गुमाएका व्यवसायी र रोजगारी गुमाएका मजदुरको पीडामा मलम लगाउने जिम्मेवारी आइपरेको छ ।
मन्त्री आले यसअघि वन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिए । त्यसबेला आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण पटक–पटक आलोचित बनेका उनले पर्यटनमा भने छवि सुधार्ने मौका पाएका छन् ।
मजदुर आन्दोलनको हल खोज्ने चुनौती
नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारी असार दोस्रो सातादेखि आन्दोलनमा छन् । केही दिन अगाडि पर्यटन मन्त्रालयमा नेवानिका कर्मचारी र सहसचिवबीचको छलफलमा समस्याको हल निस्कन नसकेपछि मन्त्री आएपछि समाधान खोज्ने गरी छलफल टुंगिएको थियो ।
निगमका कर्मचारीले नेवानिलाई कम्पनी मोडेलमा लैजान अघिल्लो सरकारले शुरु गरेको प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै प्रवन्ध निर्देशक डीमप्रसाद पौडेललाई कार्यालय प्रवेशमै रोक लगाएका छन् ।
एकातर्फ नेवानिको जर्जर अवस्था र अर्कोतर्फ कर्मचारीको आन्दोलनका बीच निगमलाई चुस्त सञ्चालनको वातावरण बनाउनु उनको मुख्य चुनौती हुनेछ । ४० अर्ब भन्दा बढी ऋण बोकेको नेपाल एयरलाइन्सले सरकारको सहयोगको अपेक्षा गरिरहेको सन्दर्भमा उनको नेतृत्व महत्वपूर्ण हुनेछ ।
निर्माणाधीन विमानस्थलहरुको व्यवसायिक सञ्चालन
विमानस्थलमा जडान गरिएका प्राविधिक उपकरणले सही रुपमा काम गरे–नगरेको बारेमा आवश्यक परीक्षण गर्न नसक्दा भौतिक निर्माण करीब सम्पन्न भएको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थल अलपत्र जस्तै अवस्थामा छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार यो विमानस्थलले पनि खासमा मन्त्री कुरेर बसेको छ । यो विमानस्थल दुई वर्ष अगाडि नै सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य थियो ।
कोरोना महामारीको बाहनामा निरन्तर पछाडि धकेलिएको यो आयोजनामा मन्त्री आलेलाई कार्यकुशलता देखाउने मौका छ । पोखरामा निर्माणाधिन अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समेत अत्यावश्यक काम बेलैमा पूरा हुन नसक्दा व्यवसायिक उडान लम्बिने पक्का छ ।
विद्युत लाइन जडान, आयल निगमको डिपो स्थापना र अवतरणमा सहज बनाउन काट्नु पर्ने डाँडाका लागि वातावरणीय पक्ष टुग्यांउन बाँकी छ । २६ वर्षसम्म अनिर्णयको बन्दी भएको निजगढ विमानस्थललाई निर्माणको प्रक्रियामा लैजानु पनि उनको चुनौती हो ।
कर्मचारीको काज बिदा कार्यान्वयन गर्न चुनौती
पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा उल्लेख गरिएको सरकारी कर्मचारीलाई १० दिने पर्यटन काज बिदा कार्यान्वयनमा ल्याउनु आलेसमक्ष अर्को चुनौती छ । यो कार्यक्रम छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन निजी क्षेत्र र कर्मचारीले तीब्र दवाव दिइरहेका छन् ।
कार्यविधि निर्माणमा मन्त्रालयले काम पनि गरिसकेको छ । तर, यसका लागि रकमको जोहो कसरी गर्ने भन्ने टुंगो छैन । होटेल संघ नेपाल (हान)ले विज्ञप्ति निकालेरै यो कार्यक्रमको शीघ्र कार्यान्वयन गर्न भनेको छ ।
साथमा बजेटले घोषणा गरे अनुसार पर्यटकलाई एक महिना भिसा फ्रि कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत आग्रह गरेको छ । चैत २०७६ मा सरकारले लकडाउन र उडानहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा पर्यटक आगमन बन्द भएको छ । यसले होटेल, एयरलाइन्स, पर्यटक यातायात र टुर एण्ड ट्राभलमा संकट देखिएको छ ।
