धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालित उद्योगहरू आफ्नो कुल उत्पादन क्षमताको आधा मात्रै उपयोग गरेर सञ्चालन भइरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशका उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ५१.२९ प्रतिशत रहेको छ।
राष्ट्र बैंकले प्रदेशका १४ वटा नमुना उद्योगबाट संकलन गरेको तथ्याङ्कका आधारमा यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। अध्ययनमा खाने तेल, बिस्कुट, गहुँको पिठो, चामल, चिनी, साबुन, इँटा, कंक्रिट ब्लक, जिआई तार तथा रोजिन र टर्पेन्टाइन उत्पादन गर्ने उद्योग समेटिएका छन्।

अध्ययनअनुसार जिआई तार उद्योगले सबैभन्दा बढी ७० प्रतिशत उत्पादन क्षमता उपयोग गरेको छ। इँटा उद्योगको क्षमता उपयोग ६६.६७ प्रतिशत र तोरीको तेल उद्योगको ६१.८९ प्रतिशत रहेको छ।
त्यस्तै, गहुँको पिठो उद्योगले ५७.२५ प्रतिशत, कंक्रिट उद्योगले ५३.३३ प्रतिशत, चिनी उद्योगले ५२.४१ प्रतिशत र चामल उद्योगले ४४.५१ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेका छन्। बिस्कुट उद्योगको क्षमता उपयोग ४४.२५ प्रतिशत, रोजिन उद्योगको ३६.०४ प्रतिशत र साबुन उद्योगको २६.५२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।

क्षमता उपयोग न्यून रहे पनि समीक्षा अवधिमा अधिकांश उद्योगको उत्पादनमा वृद्धि भएको अध्ययनले देखाएको छ। गहुँको पिठो उत्पादन १३७.१७ प्रतिशत, चिनी १३४.६७ प्रतिशत, इँटा १०० प्रतिशत, रोजिन २९.४८ प्रतिशत, चामल ७.३९ प्रतिशत र तोरीको तेल उत्पादन १.२७ प्रतिशतले बढेको छ।
तर कंक्रिट उत्पादन ५२.९४ प्रतिशत, साबुन ४५.७४ प्रतिशत र जिआई तार उत्पादन ६.०२ प्रतिशतले घटेको छ।
अध्ययनमा समेटिएका उद्योगहरूले एक हजार ६७० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्। तीमध्ये २९९ जना भारतीय नागरिक छन्। उद्योगमा कार्यरत कुल जनशक्तिमध्ये महिला ११.८० प्रतिशत र पुरुष ८८.२० प्रतिशत रहेका छन्।
यसैगरी, २०८३ असार मसान्तसम्म प्रदेशका उद्योगमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा २७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३.७२ प्रतिशतले बढी हो। प्रदेशमा प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा १६.९६ प्रतिशत रहेको छ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययनले कमजोर औद्योगिक पूर्वाधार, आधुनिक प्रविधिको सीमित प्रयोग, न्यून उत्पादकत्व, दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा कच्चा पदार्थ र इन्धनको आपूर्तिमा देखिने समस्यालाई औद्योगिक विकासका प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ।
विद्यमान उद्योगको उत्पादन क्षमता बढाउने, उत्पादन लागत घटाउने, गुणस्तर सुधार गर्ने तथा स्वदेशी उत्पादनलाई आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ। भारतसँगको खुला सीमाका कारण हुने सम्भावित भन्सार छली र अवैध आयात नियन्त्रण गर्न सके स्थानीय उद्योग तथा उत्पादनको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।




















