सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले असोज २३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यस अन्तर्गतका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सो निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल सर्वोच्च पुगेका थिए ।
उनको रिटमाथि अन्तिम सर्वोच्चले आयोग कायम रहने फैसला सुनाएको हो । सरकारको निर्णयविरुद्ध रिजालले ९ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र फेरि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
