नेपाल कृषि प्रधान देशका नामले चिनिन्छ । उर्वर माटो र कुल जनसङ्ख्याको ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनसङ्ख्याको आयआर्जनको मुख्य स्रोत कृषि भएकाले पनि नेपालको नाम कृषि प्रधान देश रहन गएको हुनसक्छ । तर विडम्बना के छ भने कृषि प्रधान देशका नामले चिनिने नेपालले नै वार्षिक अर्बाैका कृषिजन्य सामग्रीहरू आयात गर्छ । कृषिजन्य कुनै पनि उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सकेको अवस्था छैन । कृषिकै नामबाट चिनिएको देश कृषिमै आत्मनिर्भर बन्न नसक्नु दुखको कुरा हो । सरोकारवाला निकाय मौन रहेका कारण देशको अर्वाै राजश्व प्रत्येक वर्ष बाहिर गइरहेको छ ।
नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्नुको मुख्य कारण यहाँको कृषि प्रणाली नै हो । कृषि प्रणाली कृषक अनुकूल नहुँदा यहाँका कृषकहरू कृषि पेसा छाडेर विदेश पलायन भइरहेका छन् । कृषकहरूका सहजताका लागि विभिन्न योजनाहरू बनाएको, कार्यान्वयनको पाटोमा लगेका कुराहरू बाहिर आए पनि वास्तविक किसान त्यस्ता योजनाहरूमा अटाएका हुँदैनन् । जसका कारण कृषिमा लगानी बढी देखिने तर प्रतिफल कम आउने भइरहेको छ । कृषि कर्म गर्ने कृषकलाई कृषि कार्यमा सहजता दिनुको साटो झोले कृषकलाई महत्त्व दिइँदा वास्तविक किसानहरू पीडित बनेका छन् । कृषि कार्यका लागि लगाएको लगानी समेत उठाउन सक्ने अवस्था नहुँदा बाध्य बनेर कृषकहरूले कृषि पेसा छोडेर बाहिर पलायन हुनु परिरहेको छ ।


कृषि कार्य गर्ने किसानलाई अनुदान दिने कुरामा सरकार अग्रसर छ, तर अनुदान दिएका कृषकहरूले कृषि कार्य गरेको छ÷छैन भन्ने कुराको अनुगमन गर्ने कार्यमा चुकेको छ । अनुदानले मात्रै किसानलाई कृषि कार्य गर्न अभिप्रेरित गर्दछ भन्ने सरकारको भ्रामक दृष्ट्रिकोणले नै अहिले कृषि कार्य गर्ने खास किसानहरू सुक्दै गइरहेका छन् र अनुदानमुखी किसानहरूको जन्म भइरहेको छ ।
सरकारले किसानहरूका मर्का र समस्या बुझी आवश्यक पहलकदमी गर्न जरुरी छ । अनुदान लिनकै लागी मात्रै जन्मेका र झोलामा राखिएका कृषि फर्महरूको पहिचान गरी त्यस्ता फर्महरूको बन्देज र फर्म सञ्चालकहरूलाई कारबाहीको प्रक्रियामा लैजान सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्दछ ।
देशलाई समृद्ध बनाउन अति आवश्यक रहेको कृषि पेसालाई निरन्तर जोगाई राख्न र कृषिजन्य उत्पादनलाई बढवा दिनका लागी पनि सरकारले एक्सन लिन सक्नुपर्दछ । प्रायजसो सिँचाई, मल, विउ विजन, बजारीकरण लगायतको समस्या किसानहरूले भोग्दै आइरहेका छन् । किसानहरूलाई कृषि कार्यमा सहजताका लागि त्यस्ता समस्याको निराकरण गर्न पनि योजना बनाइनुपर्दछ । अझ योजना बनाएर मात्रै नभई उक्त योजनालाई व्यवहारमा लागु गर्न सक्नुपर्दछ । बजारको अभावका कारण बारीमा फलेको उत्पादन कुहिँदा किसानहरूले भोग्नुपरेको पिडा कम गर्न, किसानहरूलाई समयमै मल तथा विउविजन उत्पादन गराउन सके देश केही वर्षभित्रै कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । जसले देशको अर्बाै राजश्व स्वदेशमै राख्न सक्छ । तसर्थ कृषकहरूलाई सहज रूपमा कृषि काम गर्ने वातावरण तयार गर्न सरकारले ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।















