शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर

बिहीबार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा सार्वजनिक भयो । २०७१ सालपछि पहिलो पटक पास फेलसहितको नतिजा निकालिदा सुदूरपश्चिमका ६८ प्रतिशत विद्यार्थीहरू फेल भए । त्यसअघि लेटर ग्रेडिङ प्रणालीबाट नतिजा सार्वजनिक गरिँदा पास/फेल अङ्कित नगरी ग्रेड मात्रै सार्वजनिक गरिन्थ्यो । जसले गर्दा विद्यार्थीहरूलाई ग्रेडअनुसार नै कक्षा ११ मा पढ्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

maya metro hospital

तर, यो पटक भने ‘लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका २०७८’ लागु भएसँगै नतिजामा पास/फेलको विवरण देखिन थालेको हो । २०८० सालको एसइईको नतिजा २०७१ साल अघिकै अवस्थामा फर्किएको छ । यो वर्ष सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मकमा कम्तीमा ३५ प्रतिशत अङ्क नल्याउने विद्यार्थीको प्रमाणपत्रमा ‘एनजी’ (नन ग्रेड) आएको छ । उनीहरूले कक्षा ११ मा पढ्न पाउने छैनन् । बढीमा २ विषयमा एनजी आउने विद्यार्थीहरूले ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउनेछन् ।

२०७१ सालमै फर्किएको पास/फेलको प्रणालीले एसइईमा उत्तीर्ण हुनेको सङ्ख्या ह्वात्तै घटाएको छ । शिक्षामा गुणस्तरका कुरा गर्ने सरकारले पनि करिब १० वर्षपछि शिक्षाको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने बुझ्ने मौका पाएको छ । यो वर्ष सुदूरपश्चिमका ३२ प्रतिशत विद्यार्थीहरू मात्रै एसइईमा पास भए । प्रदेशकै सबैभन्दा विकसित जिल्ला कैलालीको अवस्था भने झन् नाजुक छ । कैलालीका कुल विद्यार्थीमध्ये ७० प्रतिशत विद्यार्थीहरू एसइईमा फेल भएका छन् ।

attariya hospital

कैलालीबाट ४ जनाले मात्रै ४ जिपिए ल्याए । त्यसमा पनि सामुदायिक विद्यालयबाट १ जना मात्रै छन् । यो नतिजा अनुसार कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूबाट त एक जना विद्यार्थी पनि पास हुन सकेका छैनन् । सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर खस्किरहेको विषयमा पटक पटक आवाज उठ्ने गरे पनि समाधान भने हुन सकेको छैन । दक्ष शिक्षक हुँदा हुँदै पनि शिक्षाको गुणस्तरमा कमी आउनुको कारणका विषयमा सरोकारवाला निकाय मौन छ ।

त्यसमा पनि विद्यालयको शैक्षिक गतिविधिको अवस्थाका बारेमा अभिभावकले चासो दिँदैनन् । जसले गर्दा दिनप्रतिदिन सामुदायिक विद्यालयहरू मर्ज हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । अभिभावकहरूले निःशुल्क रूपमा बालबालिकालाई अध्यापन गराउन पाई रहेका भए पनि बालबालिकाहरूको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर निजी विद्यालयमा भर्ना गराउने गरेका छन् । सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षाको गुणस्तरका कारण सरकारको लगानी पनि बालुवामा पानी मिसाएसरह भइरहेको छ ।

विद्यालयमा शिक्षकहरूको उपस्थिति, अध्यापनको अवस्था, भौतिक संरचनाको अवस्था लगायतका विषयमा सरकारले नजर लगाउन आवश्यक छ । त्यसो हुँदा धेरै हद सम्म सामुदायिक विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । जसले विद्यार्थीहरूको नतिजामा पनि प्रभाव पार्दछ । शिक्षकले राम्ररी पढाए नपढाएको अनुगमन गर्ने, शिक्षकहरूलाई नियमन गर्ने तथा शिक्षामा लापरबाही गर्ने शिक्षकहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम गर्न पनि जरुरी छ ।

राम्रो गर्ने शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने र नराम्रो गर्नेलाई दण्डित गर्ने काम गरिनुपर्दछ । स्थानीय सरकारले विद्यालय, शिक्षक, विद्यालय प्रशासन लगायतमाथि बलियो निगरानी राख्न सके र गलत भइरहेको अवस्थामा कारबाही र राम्रो भएको अवस्थामा पुरस्कृत गर्न सके सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा पनि सुधार आउन सक्छ । त्यस्तो कार्यमा सरकारी तवरबाट ढिलाइ हुनुहुँदैन ।

lotus add
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.