योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याऔं

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएका कतिपय योजनाहरु कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । वर्षेनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरुमा समावेश गरिने कतिपय योजनाहरु काजगमा मात्रै सीमित हुने र कार्यान्वयन नहुने परिपाटी चल्दै आएको छ ।

maya metro hospital

प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नगरपालिका २ र ४ मा बनाउने घोषणा गरेको थियो । २०७५ असोज १२ गते बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको दोस्रो अधिवेशनको ४६ औँ बैठकले उक्त क्षेत्रमा राजधानी बनाउने घोषणा गरेको भएपनि हालसम्म कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । त्यस्तै अत्तरिया धनगढी मोनो रेल चलाउने, अत्तरियामा चिडियाखाना बनाउने लगायतका कतिपय योजनाहरु कागजमा मात्रै सीमित बन्न पुगेका छन । कार्यान्वयन गर्न असम्भव भएको भन्दै चर्चा पाएको अत्तरिया धनगढी मोनो रेल चलाउने योजनाका लागि प्रदेश सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भन्दै बजेट विनियोजन गरेको समेत जनाएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि यसमा कुनै काम भएको छैन ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति कार्यक्रम र बजेटमा गरेका घोषणाहरु मध्ये कतिपयको अवस्था यस्तै छ । प्रदेश सरकारले नीतिमा वन अतिक्रमणको जोखिममा रहेकाले उक्त क्षेत्रमा चिडियाखाना बनाउने घोषणा गरेको थियो । ‘कैलालीको अत्तरिया आसपास रुख बिरुवा कम भएको तथा अतिक्रमणको जोखिम रहेको वन क्षेत्रमा संघ सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय चिडियाखाना स्थापनाको क्षेत्र निर्धारण, सीमाङ्कन र गुरुयोजना तयार गरी आगामी आर्थिक वर्षभित्र स्वीकृत गरी कार्य प्रारम्भ गरिनेछ’ नीतिमा भनिएको थियो ।

attariya hospital

तर, आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पनि क्षेत्र निर्धारणको काम पनि गरिएको छैन । चिडियाखाना बनाउने योजनालाई कानुनी रूपमा प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउन नसकिने जस्तो देखिएको बताइन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा उक्त योजना अगाडि बढ्ने संकेत समेत छैन । यसले प्रदेश सरकारले हावाको भरमा योजनाहरु ल्याउने तर कार्यान्वयनका पर्वाह नगर्ने परिपाटीलाई स्पष्ट पारेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमै प्रदेश सरकारले गोदावरी पुल देखि सशस्त्र बाहिनी सम्मको सडक निर्माणको लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरे पनि उक्त योजना पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले अत्तरिया क्षेत्रमा राजधानी बनाउन गरेको घोषणा कार्यान्वयन हुन नसकेका बेला एक पछि अर्का योजना यस क्षेत्रका लागि घोषणा गरिए पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेका छैनन् । यद्यपि आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा पनि प्रदेश राजधानी निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसरी निर्माण गर्ने घोषणा मात्रै गरिदा नागरिकमा प्रदेश सरकारको औचित्य माथी नै शंका लाग्नु स्वाभाविक हैन ।

सरकारमा बसेर भविष्यमा बनाउन सकिने वा नसकिने भन्ने योजना नै नहेरी घोषणा गर्ने तथा कार्यान्वयनका समयमा विभिन्न बहाना बनाउने परिपाटीको अन्त्य गर्न जरुरी छ । घोषणा गरिसकेका योजनाहरु अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने परिपाटीको विकास गरिनुपर्दछ । निति नियम बनाउने तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार क्षेत्रमा बसेको व्यक्तिले योजनाहरुको कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । घोषणा भैसकेका योजनाहरु कार्यान्वयनमा आउँदा नागरिकमा जनप्रतिनिधि प्रतिको विश्वास पनि बढेर जान्छ । त्यसैले यस्ता विषयमा समयमै सचेत हुन आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.