देशमा संघियता आएसँगै तिन तहका सरकार बने । संघ, प्रदेश र स्थानिय गरी तिन तहमा वनेको सरकारको संरचनाले स्थानिय स्तरमा भएका गतिविधिहरुको बारेमा जानकारी राख्न र स्थानियहरुलाई सेवासुविधा पु¥याउन सहज हुने विश्वास लिईएको थियो । नागरिकको नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानिय सरकारले नागरिकका आवश्यकताहरु मात्रै नभई यहाँका विकास निर्माणका कुरादेखी विभिन्न ऐन कानुन निर्माण गर्नेसम्मको अधिकार पाएको छ । सो अनुरुप नै पालिकाहरुले आर्थिक ऐन बनाएका छन ।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले पनि नगरस्तरका लागि आर्थिक ऐन निर्माण गरेको छ । नगरबाट राजश्व सङ्कलनका लागि आर्थिक ऐन तयार गरेको भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था भने नाजुक रहेको पाइएको छ । नगरपालिकाले आर्थिक ऐनमा विभिन्न करका दायरा निर्धारण गरेको छ । विभिन्न शिर्षकमा बनाईएका करका दायराहरु पनि कार्यान्वयन नहुँदा कागजमै सिमित बन्न पुगेका छन । जसले गर्दा नगरपालिकाको राजश्व ह्रास मात्रै नभई करदाता पनि मारमा परेका छन् । नगरपालिकाले विना अध्ययन नीति नियम बनाउँदा कार्यान्वयनमा समेत जटिलता सिर्जना भएको छ ।
आर्थिक ऐनमा नगरभित्र व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि वडामा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, अझै पनि नगरका ९० प्रतिशत भन्दा व्यवसायीले वडामा व्यवसाय दर्ता नगरेको नगरपालिकाले नै गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । त्यतिमात्रै नभई वडामा दर्ता भएका व्यवसायहरु समेत नविकरण भएका छैनन् ।
नगरको आर्थिक ऐन २०८० व्यवसाय वडामा दर्ता र नवीकरण नगर्दा हुने जरिवाना र कारबाही विषयमा मौन रहे पनि आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता गरेर वडामा दर्ता नगरेको भए जरिवाना लिइने उल्लेख छ । ऐनमा २०७१/७२ अगाडि आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता भएका व्यवसायी÷फर्म वडामा दर्ता नभएमा २०७१/७२ देखिकै कर तथा जरिवाना दिएर मात्रै वडामा दर्ता गर्न सकिने उल्लेख छ भने २०७१/७२ पछि आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता भएर पनि वडामा दर्ता नगर्ने व्यवसायी/फर्मले दर्ता भएकै मितिदेखि वडामा कर तथा जरिवाना बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
तर त्यो प्रावधानले गर्दा व्यवसायीहरुलाई मार पर्न थालेको भन्दै व्यवसायीहरुले विरोध पनि गरेका छन । व्यवसायीहरुले व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानका बारेमा जानकारी नै नदिएर एकै पटक १० वर्ष सम्मको कर जरिवाना तिर्ने प्रावधान ल्याउँदा व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै विरोध गरेका थिए ।
आर्थिक ऐन नगरको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो । नगरको आन्तरिक आम्दानीलाई कसरी बढी भन्दा बढी बढाउन सकिन्छ भन्ने तिर नगरको ध्यान जानुपर्दछ । त्यसका लागि स्थानियबासीहरुलाई भने मर्कामा पार्न हुदैन । नगरले नियमानुसार लिनुपर्ने करहरुको दर भन्दा पनि दायरा बढाउदा र त्यसलाई व्यवस्थीत गर्दा मात्रै पनि नगरको आन्तरिक आम्दानी बढ्न सक्छ । त्यसैले नागरिकमैत्री एवम् व्यवसायीमैत्री आर्थिक ऐन निर्माण गरी नगरले आफ्नो गुमिरहेको आन्तरिक आम्दानीलाई बढाउने तिर पहल गर्न जरुरी छ ।
हाल नगरपालिकाले सम्पत्ति कर तथा भूमि कर, व्यवसाय कर, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, बहाल विटौरी शुल्क, पार्किङ शुल्क, सेवा शुल्क तथा दस्तुर र कवाडी कर उठाउँदै आएको छ । जसमध्ये नगरले पार्किङ शुल्क र कवाडी कर ठेक्का मार्फत उठाउने गरेको छ भने धेरै करका दायरा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । जसका कारण नगरको आन्तरिक राजश्वमा कमी आईरहेको अवस्था छ ।
तसर्थ आगामी दिनमा त्यस्ता विषयवस्तुहरुमा ध्यान दिई नगरको राजश्व बढाई यहाँका विकास निर्माणका कार्यहरुलाई मुर्त रुपमा अघि बढाउनका लागि सबैलाई सहज हुने किसिमको आर्थिक ऐन तयार पारी व्यवस्थीत रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ ।
