चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लागेको छ । स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वडास्तरबाट योजनाहरु माग गर्ने कार्य गरिरहेका छन । आगामी आर्थिक वर्षमा वडास्तरमा वडाबासीहरुलाई आवश्यक पर्ने योजनाहरु माग गर्ने गरिएपनि व्यवहारमा लागु नहुने गरेको गुनासो आउने गरेको छ ।
विगतका दिनहरुमा पनि पालिकाहरुले वडास्तरबाट योजनाहरु माग गर्ने गरेर आफु नजिककाहरुका मात्रै योजनाहरु छनौट गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसपटक त्यस्तो नहोस भन्नेमा पालिका सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि वडास्तरबाट योजनाहरु माग गर्ने काम गरिरहेको छ । नगरले १२ वटै वडामा टोल भेला मार्फत योजनाहरु माग गरिरहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार बैशाख मसान्त सम्म चोक/टोल/बस्ती स्तरबाट आयोजना र कार्यक्रमको छनौट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर पालिकाले केही ढिला गरी योजनाहरु माग गर्ने काम गरिरहेको हो ।
वडाहरुले टोल भेला आयोजना गरी कार्यतालिका बनाएर वडाका सबै टोलहरुबाट योजनाहरु माग गरिरहेका छन । वडाहरुले मात्रै नभई नगरपालिकाले पनि वडाभेला आयोजना गरी वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने गरी तयारी थालिसकेको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्ष आउने समय भैसकेकाले आर्थिक वर्षको पुर्वसन्ध्यामा टोल टोलमा आवश्यक पर्ने योजनाहरुका लागी भेलाहरु आयोजना गर्न लागिएका हुन । स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकाल भएपनि सुरुवाती वर्षहरुमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन सम्बन्धी अनविज्ञता हुदाँ नागरिकका अपेक्षा अनुसारका कामहरु हुन सकेका थिएनन् । गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा लागिरहेको भएपनि दुर्गम बस्तीका नागरिकहरु अझै पनि राम्रोसँग औषधीमुलो पाईरहेका छैनन्, राम्रो सँग पढ्न पाईरहेका छैनन् । बजारको झिलिमिली दुर्गममा पुग्न सकेको छैन ।
वडाबासीहरुका अति आवश्यक समस्याहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी योजनाहरु छनौट गर्न आवश्यक छ । पछिल्लो कार्यकालहरुमा धेरै जसो भौतिक प्रगती अथवा भनौ भौतिक विकासका कामहरु गरिए पनि दुरदराजमा रहेका समस्याग्रस्त नागरिक समक्ष स्थानिय सरकार पुग्न सकेको छैन ।
सदा जस्तै आउँदो वर्षका लागी पनि सोही निति अनुसार योजना छनौट गर्ने काम गरिनुहुदैन । अति आवश्यक पर्ने स्थानमा योजनाहरु दिने तथा त्यस्ता स्थानहरुमा बन्ने योजनाहरुको गुणस्तरमा ध्यान दिने कार्यतिर पनि स्थानीय सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । वडाबासीहरुका जायज र अति आवश्यक मागहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी त्यस्ता योजनाहरुको कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाउन आवश्यक छ । नागरिकहरुलाई स्थानिय सरकार भएको आभास दिलाउन पनि अति आवश्यक योजनाहरुको पुर्तिमा सरकार चुक्न हुदैन ।
भौतिक प्रगतीलाई मात्रै विकासको रुपमा नहेरी मानिसलाई अति आवश्यक पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विजुलीवत्ती लगायतका कुराहरु परिपुर्ति गर्ने तिर ध्यान दिईनुपर्दछ । प्रदेश सरकार जस्तै स्थानिय सरकारप्रति पनि नागरिकको आशा भरोषा नडगमगाओस भन्नेतिर जनप्रतिनिधिहरुले ध्या दिनुपर्ने बेला आएको छ ।
निर्वाचनका समयमा वडा वडामा गएर उनिहरुका समस्या सुन्दै ति समस्याहरु समाधानमा अग्रसर बन्ने प्रतिबद्धता गरेका जनप्रतिनिधिहरुले आफुले गरेका प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयनमा जोड दिन आवश्यक छ । त्यसका लागि वडास्तरबाट आएका योजनाहरुलाई आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता दिईनुपर्दछ । नगरपालिकाले निर्माण गर्ने निति तथा कार्यक्रमहरु नागरिकमैत्री बन्न आवश्यक छ ।
