२ दिन अघि मात्रै डोटीका केही पालिकाहरुको आधारभूत तह शिक्षा परीक्षा (कक्षा ८) को नतिजा प्रकाशित भयो । जसमा सामुदायिक विद्यालयहरुको नतिजाको अवस्था एकदमै दयनिय देखिएको छ । डोटीको आदर्श गाउँपालिकामा कुल १७ विद्यालयमध्ये ३ वटा विद्यालयको नतिजा मात्रै देख्न योग्य छ । उक्त पालिकाका कुनै विद्यालय त निल नै बन्न पुगेका छन । कुल ५६४ विद्यार्थीले परिक्षा दिदा पालिकाभर १२२ जना विद्यार्थीमात्रै उत्तिर्ण भए । सोही अवस्था डोटीको बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाको पनि छ । उक्त पालिकामा पनि परिक्षा दिएका मध्ये १३ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उत्तिर्ण भएका छन । गाउँपालिकाबाट आधारभुत तह कक्षा ८ को परिक्षामा १२ विद्यालयका २९२ जना विद्यार्थीहरु सहभागी भएका थिए । तर त्यसमध्ये ३९ जना विद्यार्थीमात्रै पास भए ।
सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर निरन्तर खस्किरहेको आवाज उठिरहेका बेला कक्षा ८ को नतिजाले पनि सो कुरा देखाएको छ । जसका कारण निःशुल्क रुपमा बालबालिकालाई अध्यापन गराउन पाईरहेका अभिभावकहरुले बालबालिकाहरुको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर निजि विद्यालयमा भर्ना गराउने गरेका छन । सामुदायिक विद्यालयहरुको शिक्षाको गुणस्तरका कारण सरकारको लगानी पनि बालुवामा पानी मिसाएसरह भैरहेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरु सरकारको मातहत रहेर समुदायका वर्गहरुको अधिनमा सञ्चालन हुने गर्दछन् । समुदायका मानिसहरुको आम भेलाले विद्यालयको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि एउटा समिति गठन गर्ने गर्दछन् । त्यो समितिको मान्छेले विद्यालयको व्यवस्थापनको सम्पुर्ण जिम्मेवारी हेर्ने गर्दछन । तर, एक व्यक्तिको जिम्मामा विद्यालयलाई छोडेर अभिभावकहरु भने आफ्नो कर्तव्यबाट बिमुख भएका देखिन्छन । विद्यालयमा बालबालिकाहरुलाई पढ्न पठाउने अभिभावकहरुले बालबालिकाको शिक्षामा लापरबाही गर्ने गर्दछन् ।
उनीहरुको गुणस्तरिय शिक्षा र विद्यालयमा पठन पाठनको अवस्थाका बारेमा लापरबाह बन्दा भविष्यमा बालबालिकाको अवस्था पनि नाजुक बन्न सक्छ भन्ने कुरा उनीहरुले विर्सिएका हुन्छन । सामुदायीक विद्यालयहरुमा मुख्यत अभिभावककै लापरबाहीका कारण शिक्षाको गुणस्तर खस्किरहेको विद्यालयका व्यवस्थापन समितिहरुले बताउने गरेका छन । उनीहरुले सरकारले पनि विद्यालयमा अनुगमन नगरेका कारण सामुदायीक विद्यालयहरुको अवस्था दिनप्रतिदिन विग्रिदै गएको तथ्य निकालेका छन् ।
यता सरकारले राम्रो सेवासुविधा दिएर शिक्षकहरु भर्ना गरेको भएपनि उपयुक्त भौतिक संरचना छ या छैन भन्ने विषयमा ध्यान दिएको छैन । या भनौ भौतिक संरचना भएपनि विद्यालयमा पढाईको अवस्था कस्तो छ भनेर अनुगमन गर्दैन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पनि शिक्षकले राम्ररी पढाए नपढाएको अनुगमन गर्ने, शिक्षकहरुलाई नियमन गर्ने तथा शिक्षकहरुका शिक्षामा लापरबाही गर्ने शिक्षकहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्दछ । त्यो काम व्यवस्थापन समितिले मात्रै नभई अहिले निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरुको पनि हुन आउँछ । जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो क्षेत्र, वडा वा पालिकामा भएको विद्यालयको अवस्था, त्यहाँका शिक्षकहरुको लगनशिलता र शिक्षाको प्रभावकारी लगायतका विषयमा जानकारी राख्न जरुरी छ ।
कतिपय शिक्षकहरु सरकारी स्कुल भन्दै विद्यालय नै नजाने तर तलब लिने प्रवृत्ति पनि छ । त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि पनि विद्यालयहरुका जनप्रतिनिधिहरुको वा पालिकाका शिक्षा शाखाका प्रतिनिधिहरुको नियमित अनुगमन आवश्यक छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा शिक्षाको गुणस्तर बढाउनका लागि अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी देखि लिएर जनप्रतिनिधिहरुले पनि महत्वपुर्ण रुपमा आफ्नो उपस्थिति देखाउनुपर्दछ । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सबैले पहलकदमी गर्नुपर्छ ।
तर स्थानिय सरकारले विद्यालय, शिक्षक, विद्यालय प्रशासन लगायतमाथि बलियो निगरानी राख्न सके र गलत भैरहेको अवस्थामा कारबाही र राम्रो भएको अवस्थामा पुरस्कृत गर्न सके सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तरमा पनि सुधार आउन सक्छ । त्यस्तो कार्यमा सरकारी तवरबाट ढिलाई हुनुहुदैन ।
