सहकारी एक अर्का बिचको सहकार्यात्मक अवधारणा हो । सहकारीमा समुदायका व्यक्तिहरू संगठित भई सदस्यको हित प्रवर्धन गर्ने कार्य गरिन्छ । सहकारीले छरिएर रहेको श्रम, सीप, प्रविधि र पुँजीलाई एकत्रित गर्दछ । सहकारी संगठनको त्यो रूप हो जसमा व्यक्तिहरू स्वेच्छाले आफ्ना हितको विषयहरूमा एकसाथ मिलेर कार्य गर्दछन् । सकारीले न्यून आय भएका गरिब किसानलाई सुलभ र सस्तोमा कर्जा उपलब्ध गराउने गरेको भनिँदै आएको छ । तर, वास्तवमा अवस्था फरक छ ।
ग्रामीण भेगमा सहकारीले विना धितो ऋण लगानी गर्दै आएका भए पनि तिनको व्याज निकै चर्को हुने गरेको छ । घरजग्गा कारोबार, सवारी साधन खरिदका लागि भन्दा पनि ग्रामीण भेगमा बाख्रा, कुखुरा पालन गर्ने किसानलाई महँगो व्याजमा ऋण दिइँदै आएको छ । यस्ता किसानले व्यवसाय गर्दा हुने नाफा भन्दा बढी व्याज तिर्नुपर्दा कहिल्यै व्यवसाय माथि उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका धेरै उदाहरण भेटिन्छन् । नेपालमा सञ्चालन अनुमति लिएका ३०,००० सहकारी संस्थाहरूमा ७३ लाख मानिसहरूको चार खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बचत रहेको नियामक सहकारी विभागले जनाएको छ । तर, अधिकांश सहकारीले आफ्ना उपभोक्तालाई दिने ब्याजदर भने १६ देखि १८ प्रतिशत सम्म रहने गरेको हुन्छ ।
ठुला व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई दोहोरो अंकको ब्याजदर हुन हुँदैन भनेर वकालत गर्नेहरूले सानो लगानीमा सानो व्यवसाय गर्नेबाट १८ प्रतिशत व्याज असुल्दा पनि कहीँ कतै आवाज उठाएको पाइँदैन । त्यसैमाथि सेवा शुल्क सेयर, बचत वृद्धिका नाममा १० प्रतिशत सम्म रकम काटिने गरेको छ । एक लाख ऋण लिँदा १० हजार काटेर दिने र ऋण लिएको १ महिनामै किस्ता सावा उठाउन सुरु गर्दा किसान तथा साना उद्यम गर्न चाहनेले लगानी लगाउन सक्ने अवस्था नै बन्ने गरेको छैन ।
ऋणी लिएको प्रतिफल आउन नपाउँदै साना व्यवसायीले सहकारीको व्याज किस्ता तिर्नकै लागि अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्था सृजना हुने गरेको छ । पछिल्लो समय सहकारीहरूले बचत गर्ने प्रणाली पनि आफूअनुकुल बनाउने गरेका छन् ।
मासिक बचत गर्नुपर्ने तर, त्यो रकम फिर्ता लिन नपाउने अथवा पाए पनि १५ वर्ष/२० वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था छ । अगाडि बचत निकाल्न चाहे व्याज नपाइने, सहकारीमा सबैको ऋण चुक्ता भएको हुनुपर्ने लगायतका सर्त राखिन्छन् । जसले गर्दा मासिक रूपमा पसिना बगाएर गरेको बचत पनि चाहेको समयमा प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था छ । विभागका अनुसार पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा सहकारीले बचतको रकम नदिएको विषयमा ३०० भन्दा बढी उजुरी परेको कुराले पनि सहकारीमा हालीमुहाली भएका केही व्यक्ति अनुकूल नीति बनेको प्रस्ट हुन्छ ।
त्यसले सहकारीले नाफा कमाउने होडबाजिमा केही व्यक्तिको फाइदा हुने गरी मात्रै नभएर साना उद्यमीको हितका लागि काम गर्न आवश्यक छ । राज्यले सहुलियतमा दिने ऋण ठुला बैङ्कबाट ठुला उद्यमी व्यवसायी लक्षित गरी दिनुभन्दा साना व्यवसायीको पहुँच भएका सहकारी मार्फत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
