देशको व्यवस्था परिवर्तनमा दलित महिलाको सहभागिता महत्वपूर्ण छ । तर, आन्दोलनपछि दलित महिलाको भूमिका भने ओझेलमा पर्ने गरेको छ । दलित महिलाको आन्दोलनका अजेन्डाहरूमा दलित समुदायलाई जातको आधारमा गरिने छुवाछूतजस्तो अमानवीय व्यवहारको अन्त्य, दलित महिला भएका कारण भोग्नुपरेका पहिचान विहीनता, आर्थिक विपन्नता र विविध अवसरबाट वञ्चितीकरणबाट मुक्ति लगायत छन् । परिवारदेखि राज्यका हरेक संरचनामा अर्थपूर्ण सहभागिता दलित महिलाका माग हुन । यसको लागि दलित महिलाले कहिले छुट्टै त कहिले अरू विभिन्न आन्दोलनमा सहभागी भएर आवाज उठाएका छन् ।
राज्यको हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको हक कानुनी रूपमा अनिवार्य भइसकेको छ । यो अधिकार आम महिलाहरुले भने उपभोग गर्न पाएका छैनन् । जातीय रूपमा उत्पीडनमा परेका, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारसहित अन्य सामाजिक अवसरहरू प्राप्त नगरेका दलित महिलाको अवस्था अन्यको भन्दा निकै फरक छ । त्यस्तै भौगोलिक रूपमा दुर्गममा बसोबास गरिरहेको, आर्थिक रूपमा विपन्न, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा समेत अवसर नपाएको महिलाको अवस्था समेत विशेष अवसरको माध्यमबाट सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
तर, विडम्बना, महिला समावेशीको कुरा गर्दा महिलाभित्रको विविधताको ख्याल गरिएको छैन । महिला समावेशीका लागि आरक्षण प्रतिशतको व्यवस्था गर्दा महिलाभित्र पनि सबैभन्दा पीँधमा पारिएको दलितको प्रतिनिधित्व वडा सदस्य बाहेक कहि पनि निश्चित गरिएको छैन । दलित महिला जाति, लैंगिक र वर्गीय विभेद तथा उत्पीडनमा छन् । जातीय विभेदजन्य हिंसामा दलितभित्र पनि दलित महिला बढी परिरहेका छन् ।
दलित समुदायले प्राप्त गर्ने अवसरहरूमा पनि दलित महिलाले पाउनुपर्ने जति प्राथमिकता पाएका छैनन् । त्यसैले खास समूह वा वर्गलाई लक्षित गरेर गरिने व्यवस्था वा कार्यक्रममा समाजमा पछाडि पारिएका दलित महिला र यस्तै अन्य समूहलाई समेत नीतिगत रूपमा स्पष्ट पारेर जानुपर्ने अपरिहार्य देखिन्छ । त्यसका लागि राज्यका तिनै तहका सरकारले दलित महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रममा जोड दिन आवश्यक छ ।