बालविवाह जस्तो गम्भिर विषयमा अहिले सम्म पनि पालिका उदाशिन देखिएका छन । अझै पनि धेरै जसो पालिकाहरुले बाल विवाह रोक्नको लागि आवश्यक पर्ने नीति नै बनाएका छैनन् । पालिकाले बालबालिकाका क्षेत्रमा रातो किताबमा बजेट विनियोजन गरेर कार्यविधिका आधारमा बजेट खर्च गरिरहेको भएपनि बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक बाल संरक्षण नीति नवनाउँदा हचुवाको भरमा काम भइरहेको छ । आवश्यक नीति नहुँदा बालविवाह रोक्न ठोस कार्यक्रम पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।
बाल विवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७२ मा नेपालले सन् २०३० सम्ममा नेपालमा बाल विवाह अन्त्य गर्ने उल्लेख छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १२ को (३२) मा बालविवाह, बालश्रम लगायतका कुरीति अन्त्य गर्ने भनिएको छ । बाल विवाह रोक्नका लागि स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएपनि स्थानीय तहहरूले बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने नीति नै बनाउन नसकेका कारण २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य पुरा गर्न चुनौती देखिएको छ ।
विवाह गर्न उपयुक्त भनि तोकिएको उमेर भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बाल विवाह भनिन्छ । नेपालमा कानुनतः विवाह गर्ने उमेर २० बर्ष छ । त्यसैले २० वर्ष भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बाल विवाह भनिन्छ । शारीरिक र मानसिकरुपमा परिपक्व नभई विवाह गर्नु र सन्तान जन्माउँदा विविध समस्या आउन सक्ने भएकोले विवाहका लागि उमेरको हदबन्दी तोकिएको छ ।
बालमैत्री शिक्षाको अभाव, गरीबी, परम्परागत सोच, देखासिखी, माया प्रेम, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, जनचेतनाको अभाव लगायतका कारणले अझै पनि बालविवाह रोकिन सकेको छैन । बालविवाहले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिक विकासका असर परिरहेको छ ।
बालविवाह गर्दा शारीरिक तथा मानसिक रोगको शिकार हुने, बालविवाहपछि स्वास्थ्य र शिक्षाको अधिकारसमेत गुमाउने, घरमा विभेद र घरेलु हिंसा सहन बाध्य हुने, कामको बोझ बोक्नुपर्ने, कमै उमेरमा सन्तान जन्माउँदा आमा शिशुको मृत्यु हुने जोखिम हुने, विवाहपछि बालवालिकाको पढाइ बिग्रने, बिरामी हुने, छिटो विवाह गर्दा छिटो बच्चा जन्मने, बालबालिकाको मानसिक शक्तिको विकास हुनबाट वञ्चित हुने समस्या देखिन्छ ।
त्यस्तै गर्भा अवस्था तथा सुत्केरी हुँदा घरपरिवारबाट सहयोगी ब्यबहार नहुने, शारीरिक तथा मानसिक विकास नहुने, व्यवहारिक कुरा बुझ्न नपाउँदै जीवन बर्बाद हुन सक्ने, यौनांगलाई हानी हुनसक्ने र परिवार चलाउन गार्हो समस्या देखिन्छन ।
वालविवाले एक पुस्तालाई वर्वाद बनाउने भएपनि अझै पनि पालिका त्यसमा गम्भिर बन्न सकेका छैनन् । त्यसले सामाजिक कुरीतिका रुपमा जरा गाढेको बालविकाह रोक्नको लागि पालिका गम्भिर बन्न आवश्यक छ । जसका लागि आवश्यक पर्ने नीति बनाएर पालिकाहरुले यसको निवारणमा जोड दिनुपर्छ ।
