२०७६ चैत ९ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद् निर्णय मार्फत भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । तत्कालीन समयमा सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख को उपदफा (६) को व्यवस्थाबमोजिम तीन वर्षको समयसीमा दिएर आयोग गठन गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार २०७७ पुस २ गते भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष ज्ञवाली धनगढी आएको बेला गोदावरी नगरपालिका र आयोगबीच भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासिलाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्झौता भएको थियो । नगरपालिकाले सोही दिन अध्यक्ष ज्ञवाली मार्फत लगत संकलन इकाईको समेत उद्घाटन गरेको थियो ।
गोदावरीमा २०७७ फागुन ४ गते देखि लगत सङ्कलनको काम सुरु भएको थियो । नगरपालिकाले बिभिन्न वडामा छुट्टाछुट्टै टोली परिचालन गरी लगत सङ्कलनको काम गरेको थियो । त्यसपछि २०७८ साउन १९ गते शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले आयोग विगठन ग¥यो । पछि २०७८ भदौ २९ गते शेर बहादुर देउवाले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेर अध्यक्षमा केशव निरौला र उपाध्यक्षमा नहेन्द्र खड्कालाई नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि पुरानो भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको गतिविधिलाई निरन्तरता दिदै काम अगाडि बढेको थियो ।
२०७८ पुस २४ गते नवगठित राष्ट्रिय भूमि आयोग र गोदावरी नगरपालिका बीच पुनः भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई लालपुर्जा वितरण गर्न सम्झौता भएर २०७८ चैत्र ९ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत जग्गा नापीको काम अगाडि बढाउँदै गोदावरी नगरपालिका ५ बाट जग्गा नापीको काम सुरु भएको थियो । नगरमा लगत संकलन गरेर जग्गा नापीको काम सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि काम भने सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ । २ वर्ष अगाडि देखि सुरु गरिएको जग्गा नापीको काम आधा पनि सकिएको छैन ।
गोदावरीका वडा नम्बर १, २, ३ र ५ मा नापीको काम सम्पन्न भएको छ भने वडा नम्बर ४ मा आधा र वडा नम्बर ६ मा आधा भन्दा बढी नापीको काम सम्पन्न भएको छ । गोदावरीमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन २० हजार १६६ घरधुरीको लगत संकलन गरिएको छ । नगरमा आधा भन्दा वढी परिवारलाई लालपुर्जा दिन बाँकी हुँदा पनि यसको काममा भने तिव्रता आउन सकेको छैन । जसले गर्दा नगरवासी निरास हुने अवस्था छ । त्यसैले नगरको जनभावनाको कदर गर्दै भूमिहीनको काममा तिव्रता दिन आवश्यक छ ।
