नेपालको संविधानले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई उनिहरुले पाउनुपर्ने अधिकारबाट बञ्चित गर्न नपाउने भनेको छ । संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन नै निर्माण गरेको छ । जसमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुले पाउनुपर्ने हकअधिकारका बारेमा जानकारी दिइएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति विरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य गरी उनीहरुको नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्न तथा त्यस्ता व्यक्तिलाई सशक्तीकरण गरी नीति निर्माण र विकास प्रक्रियामा सहभागी गराई स्वावलम्बी र सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण सुनिश्चित गर्न उक्त ऐन निर्माण गरिएको हो ।
उक्त ऐन अन्र्तगत अपांगता भएका व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम अधिकार उपभोग गर्न पाउने, भेदभाव विरुद्धको अधिकार पाउने, सामुदायिक जिवनको अधिकार, संरक्षणको अधिकार, राजनितिक सहभागीताको अधिकार, संस्था खोल्ने अधिकार, सांस्कृति जिवनमा सहभागी हुने अधिकार, सेवा सुविधा तथा न्यायमा पहुँचको अधिकार, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार, सूचना तथा जानकारीको अधिकार, आवतजावतको अधिकार, निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने अधिकार, छात्रवृत्ति तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने, व्यवसायीक तालिम तथा स्वरोजगारको अधिकार लगायतका तमामौ अधिकारहरुका बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
कागजमा हेर्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरुका हकअधिकारहरु एकदमै उपयुक्त र राम्रा भएपनि व्यवहारमा भने लागु हुन सकेका छैनन् । अझै पनि अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई समाजमा नकारात्मक दृष्ट्रिकोणले नै हेर्ने चलन छ । राज्यले प्रदान गरेका अधिकारहरु अपांगता भएका व्यक्तिहरुले पाउन सकेका छैनन् । संविधानमै जारी गरेर निर्माण गरिएका अधिकारहरु समेत नपाईदा अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई राज्यले हेर्न नसकेको प्रष्ट देखिन्छ ।
संविधानको पालना गर्नु सबैको कतव्र्य हो । संविधानमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुहरुको पालनाका सवालमा सरकारले शख्त कानुन तयार गर्नुपर्दछ । सरकारले संविधानको पालना नगर्ने जो कोहीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्दछ । संविधानमा उल्लेख गरिएका अपांगता भएका व्यक्तिहरुका अधिकारहरु सरकारी निकायहरुले पनि पालना गर्नुपर्दछ । अपांगता भएका व्यक्तिहरु पनि सरकारका लागि अन्य नागरिक सरह नै हुन । उनिहरुको हकअधिकारको सुनिश्चितता गर्ने काम सरकारको हो । तसर्थ अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई संविधानले दिएको अधिकारबाट बञ्चित हुने वातावरण सरकारले आउन दिनु हुदैन ।
