किन बनेन गोदावरीमा राजधानी ?

अत्तरिया – कैलालीको गोदावरीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी तोकेको ५ वर्ष बित्नै लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । लामो समय सम्म राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा काम अगाडि नबढेपछि अहिले बन्ने नबन्ने अन्योल कायमै छ । २०७५ असोज १२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका २ र ४ मा राख्ने निर्णय गरेको थियो । ५ वर्षमा राजधानीका सबै संरचना बनिसक्नु पर्नेमा हालसम्म सरकारले उक्त क्षेत्रको भोगाधिकार सम्म पाउन सकेको छैन ।

maya metro hospital

पछिल्लो समय राजधानीका विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले दिएको अभिव्यक्तिले राजधानी सार्ने चर्चा चल्न थालेको छ । मुख्यमन्त्रीले डडेल्धुरा पुगेर राजधानीको विकल्प खोज्न सकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘यदि गोदावरीमा भएन भने हामी विकल्पको रूपमा अन्य ठाउँमा पनि राजधानीको निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौ’ उनले भने ‘मैले गठबन्धनका दलहरूबीचमा छलफल सुरु गरिसकेको छु । गोदावरीमा राजधानी बनाउने दुईतिहाइको निर्णय पनि हो ।

विभिन्न कारणले त्यहाँ राजधानी बनाउने काम अघि बढ्न सकेको छैन । अब हामी वन मन्त्रालयदेखि सरोकारवाला मन्त्रालयलसँग अनुमति लिएर राजधानी बनाउने प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौ । राजधानीको विषयमा छिटोभन्दा छिटो हामी टुंग्याउने पक्षमा छौं । एकपटक संघीय सरकारसँग यहाँको सबै यथार्थ परिस्थितिबारे जानकारी गराउँछौ । संघीय सरकार र सरोकारवाला मन्त्रालयले अनुमति दिए गोदावरीमै राजधानीको काम सुरु हुन्छ । यदि गोदावरीमा भएन भने हामी विकल्पको रूपमा अन्य ठाउँमा पनि राजधानीको निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौ ।’

attariya hospital

गोदावरीमा राजधानी तोक्न तत्कालीन संसदको ३८ जना प्रदेशसभा सदस्यको मत परेको थियो भने विपक्षमा ० मत परेको थियो ।

संसदले गोदावरीमा राजधानी बनाउने निर्णय गरेपछि वन क्षेत्रमा भोगाधिकार प्राप्तिका लागि २०७५ माघ २० गते नै संघीय सरकारलाई पत्राचार गरिएको थियो । उक्त पत्रको जवाफ भने संघीय सरकारले हालसम्म पनि पठाएको छैन । त्यतिबेला संघमा जग्गा भोगाधिकारका लागि संघमा पत्र पठाउने काम भएपनि त्यसको फलोअप भने हुन सकेन । जसका कारण राजधानी हालसम्म पनि घोषणामै सीमित छ । दोस्रो प्रदेश सभा निर्वाचन पछि राजधानी निर्माणको काम अगाडि बढाउने भनेपछि यस कामले गति लिएको भने देखिदैन । निर्वाचन पछि लामो समय प्रदेश सरकार सत्ता समीकरणमै अल्झिएको थियो ।

निर्वाचन पछि सुरुमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री बने पनि उनी विश्वासकै मत नपाई बाहिरिएका थिए । त्यसपछि २०७९ माघ २६ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले मुख्यमन्त्रीको पदभार सम्हालेका थिए । उनले मुख्यमन्त्रीको पदभार सम्हालेको ६ महिना बितिसक्दा पनि राजधानी निर्माणको काम भने जहिको त्यही छ ।

राजधानी बनाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्नु तत्कालीन सरकारको कमजोरी रहेको तत्कालीन सिफारिस समितिका संयोजक तथा पूर्व मन्त्री तारा लामा तामाङ बताउँछन् । ‘तत्कालीन सरकारले कमजोरी र बेवास्ता गरेको हो, राजधानी बनाउन जग्गाको भोगाधिकार लिने सवाल सामान्य हो । तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले न आफू पहल लिनुभयो, न अरुलाई जिम्मा दिनुभयो । मैले मलाई जिम्मा दिनुस्, म केन्द्र सरकारबाट भोगाधिकारको निर्णय गराउँछु भन्दा सुनुवाइ नै गरेनन्,’ संयोजक तामाङले भने । अझै पनि संघीय सरकारमा लबिङ गरेर भोगाधिकारको निर्णय लिई सहजै राजधानी बनाउन सकिने प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका तामाङले बताए ।

प्रदेश राजधानी तेघरीमा बनाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २ वटा रिट दायर भएका छन् । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेका कारण अदालतमा मुद्दा भएकै आधारमा राजधानी कार्यान्वयनमा कुनै असर गर्दैन । बरु प्रदेश राजधानी जस्तो गम्भीर विषय सर्वोच्चमा वर्षाैं देखि लम्बिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता टेकबहादुर थापाले सर्वोच्चमा थुनुवाका मुद्दा प्राथमिकतामा पर्ने भएकाले राजधानीको मुद्दामा ढिलाइ भएको हुनसक्ने बताए ।

सर्वोच्चमा पेशीको पालो नै नआएका कारण राजधानीको विषय लामो समय सर्वाङ्गमा विचाराधीन रहेको उनले बताए । जङ्गल मासेर राजधानी बनाउन लागिएको भन्दै वातावरण संरक्षणका नाममा सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो ।

lotus add
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.