अत्तरिया – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री नरेश कुमार शाहीले शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
उनले आगामी आर्थीक बर्षका लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख ३२ हजार विनियोजन गरिएको बताए । जसमा चालुतर्फ ९ अर्व ५९ करोड ६० लाख २ हजार अर्थात ३२ दशमलव ७९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै पुजिगत तर्फ १७ अर्व २ करोड २३ लाख ६० हजार अर्थात ५८ दशमलव १६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ अर्व ३४ करोड ७५ लाख ७० हजार विनियोजना गरिएको छ ।
आर्थीक मामिला मन्त्री शाहीले बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजश्वबाट १ अर्ब ५० करोड, केन्द्र सरकारको राजश्व बाँडफाँट ९ अर्ब ४१ करोड १७ लाख, संघीय रोयल्टी बाँडफाँट ६ करोड ५६ लाख ८ हजार, वित्तिय समानीकरण ८ अर्ब ५२ करोड ३ लाख, चालु आर्थिक बर्षको बचतबाट ३ अर्ब ८६ करोड, शर्शत अनुदान ४ अर्ब ५१ करोड, संघीय समपूरक अनुदान ७७ करोड र विशेष अनुदान ६२ करोड हुने अनुमान गरिएको बताए ।
सरकारले चालु आर्थिक बर्ष भन्दा बजेट घटाएर ल्याएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । आर्थीक मामिला मन्त्री शाहीले छाडा चौपाया व्यवस्थापनको लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
प्रदेश सरकारले कृषि, पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी क्षेत्रका लागि २ अर्व ५० करोड विनियोजन गरेको छ । जुन चालु आर्थीक बर्षको तुलनामा ६० करोड कम हो । पदेश सरकारले कृषिका कार्यक्रम अन्तरगत आगामी ५ बर्ष भित्र मसला दलहन बालीमा फलफुलमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम अभियान संचालन गरिने जनाइएको छ ।
अभियान अन्तरगत भटमास, ओखर, सुन्तला, स्याउ, अदुवा, खाद्यान्न बीउ, दुध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने गरी सबै जिल्लामा कार्यक्रम संचालन गरिने आर्थीक मामिला मन्त्री शाहीले बताए ।
बजेटमा कृषि अनुदानमा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्नको लागि व्यवसायीक कृषि गर्ने कृषकहरुलाई शुन्य प्रतिशत व्याजमा ऋण अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । जसका लागि ४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा प्रदेश सरकारले लागत साझेदारीमा कृषि एम्बुलेन्स सेवा संचालन गर्ने जनाएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन, वातावरण र आपूर्ति क्षेत्रका लागि १ अर्व ८१ करोड विनियोजन गरिएको छ । वनको कार्यक्रम अन्तरगत कैलालीको अत्तरियामा अतिक्रमणको जोखिम रहेको वन क्षेत्रमा संघ सरकार संगको समन्वयमा प्रदेश स्तरिय चिडियाखाना स्थापना गरिने जनाइएको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरुलाई स्टार्टपअफ विजनेस गर्नको लागि १ करोज विनियोजन गरेको छ । जसमा २०० जना युवालाई समेटिने जनाइएको छ ।
सडकको कार्यक्रम अन्तरगत प्रदेश सरकारले २१८ किलोमिटर पक्की सडक,२१८ किलोमिटर ग्रामिण सडक र १० वटा सडक पुल निर्माण गरिने जनाइएको छ । सडकको लागि ५ अर्व ६८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।