अत्तरिया – कैलालीको गोदावरी नगरपालिका – ४ बासपानी, भ्यागुतेपानीमा डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले घर टहरा भत्काएपछि स्थानीयको बिचल्ली भएको छ । स्थानीयले विना पूर्व सूचना घर टहरा भत्काएर आफूहरूको बिचल्ली भएको भन्दै उचित व्यवस्थापनको माग समेत गरेका छन् ।वषौँदेखिको रोजीरोटी र घर एकै पटक भत्किएको भन्दै उनीहरूले न गाँस न बासको ठेगान भएको बताएका छन् ।
स्थानीय संकोशा सिंहले गाउँभित्र पसेर डोजर चलाएर खानेकुरा समेत घरबाट बाहिर निकाल्न नदिइएको बताइन् । उनले बर्खाको समयमा आफूहरूको बिचल्ली बनाएको बताउँदै राज्यले नै जग्गा दिने भनेर निस्सा दिएको बताउँदै अहिले बिना सूचना भत्काएको बताइन । ‘अहिले खानलाई गाँस छैन बस्नलाई बास छैन, कुखुरा च्यापिएका छन् बाख्रा च्यापिएका छन्’ उनले भनिन् ‘रोडमा बच्चाहरूलाई दूध चुसाउनु परेको छ । बच्चाहरूको पढाइ बिग्रिएको छ ।’
स्थानीय सुमित्रा ढाटले एक छिन सामान राख्न दिनुस् भन्दा पनि नमानेको बताइन । उनले पसलमा राखेको सामान पनि कुल्चिदिएको बताइन । एक छिन रोकिदिनुस् भन्दा माथिको आदेश आएको भनेर सामान समेत राख्न नदिएको उनले बताइन ।
स्थानीय दीक्षा बुढा मगरले स्कुलबाट घर फर्किदा घर भत्काएको देखेर निकै दुख लागेको बताए । कक्षा १० मा अध्ययनरत उनले घर भत्काए पछि पढाई प्रभावित भएको बताए । उनले ठूला संरचना संरक्षण गरेर साना झोपडी मात्रै भत्काइएको बताइन ।
स्थानीय मिना कुमारी बोहरा एक रात मात्रै समय दिन आग्रह गर्दा पनि समय नदिइएको बताइन । ‘मेरो २ वर्षको छोरा छ ५ वर्षकी छोरी छ । म लेबर काम गर्छु’ उनले भनिन ‘अहिले सबै अलपत्र परेका छौ ।’ उनले अब कहाँ गएर खाने कहाँ बस्ने भन्ने चिन्ताले सताएको बताइन ।
स्थानीय गजेन्द्र बहादुर सिंहले सरकारले नै निस्सा दिएर अहिले अतिक्रमण भन्नु गलत भएको बताए । ‘अतिक्रमण हटाउनु निस्सा दिनु अघि हो । उति बेला जग्गा दिने भनेर निस्सा दिए अहिले अवैध हो भनिरहेका छन्’ उनले भने ‘यो अवैध ठाउँ हो भने यहाँ सडक किन बनाइयो, बत्ती किन दिइयो, खानेपानी किन दिइयो ।’ उनले अहिले घर भत्काएर खानेपानी, बत्ती काटेर जनताको बिचल्ली बनाएको बताए ।
स्थानीय चक्र सिंह धामीले घर टहरा भत्काएपछि आफूहरूले सघर्ष समिति बनाएको बताए । उनले समिति मार्फत घर टहराको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, काटिएका खाने पानीका पाइप जोडिनुपर्ने, नापी नक्सा निस्सा र चार किल्ला प्रमाणित जग्गाको लालपुर्जा दिनुपर्ने, तोडफोडको आदेश दिने वन अधिकृतलाई कारबाही गर्नुपर्ने, गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने २२ जना वनका कर्मचारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताए ।
स्थानीय समाजसेवी बिराज विष्टले २०६५ साल देखि बसेका स्थानीयको उठिबास लगाउनु गलत भएको बताए । उनले राज्यले नै बाढी पीडित पनि बसोबास गरेको क्षेत्र भएकाले उनीहरूको पुन स्थापना गर्नुको साटो बाध्य भएर सडकमा बसेकालाई राज्यले पीडित पहिचान नगरी भत्काउनु गलत भएको बताए ।
गत शुक्रवार डिभिजन वन कार्यालयले सो क्षेत्रका ४२ घर टहरा भत्काएको थियो । जसमा सडक किनारामा टेम्पोमा व्यवसाय गर्दै आएकी धना देवी धामीको टेम्पो समेत भिरबाट धकेलेर खसालेका थियो । उक्त घटनाको सामाजिक सञ्जालहरूमा आलोचनासमेत भएको थियो ।
वन अधिकृत र जमदारविरूद्ध मुद्दा दर्ता
उक्त घटना पछि कैलालीमा वनका कर्मचारीले एक जना महिलाको टेम्पो भिरबाट खसालेको घटनामा दुई जनाविरूद्ध मुद्दा चलेको छ । प्रहरीले वरिष्ठ वन अधिकृत कृष्णबहादुर बोहरा र जमदार चेतराज फूलाराविरूद्ध शान्ति विरूद्धको कसुरमा मुद्दा चलाएको जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी योगेन्द्र तिमिल्सिनाका अनुसार पक्राउ गरिएका वनका १२ जना कर्मचारीमध्ये दुई जनाविरूद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो । बाँकी १० जनालाई रिहा गरिएको उनले जानकारी दिए । पीडितको जाहेरीका आधारमा दुई जनाविरूद्ध मुद्दा चलाइएको उनले बताए ।
यो घटना छानबिन गर्न भन्दै सुदूरपश्चिम सरकारले समितिसमेत गठन गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको हो ।
यस घटनामा डिभिजन वन कार्यालय धनगढी, कैलालीका प्रमुख रामविचारी ठाकुरसहितका कर्मचारीले आइतबार बिहान संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी एउटा वक्तव्य प्रकाशित गर्दै बचाउ गरेका थिए । प्रचार गरिए जसरी टेम्पो भिरबाट जानाजान नखसालिएको, बरू अतिक्रमण हटाउन बल प्रयोग गर्ने क्रममा भिरालो भौगोलिक सतह र असन्तुलनका कारण सञ्चालनमा नरहेको तथा गुड्न नसक्ने कबाड अवस्थाको टेम्पो भिरबाट खस्न पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो ।
