खाेज्नुहाेस

महाकाली सिँचाइ आयोजनाः ‘पानी ल्याउने विषय अन्योल’

Image

महेन्द्रनगर – महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणअन्तर्गत बनेको मूल नहरमा पानी परीक्षण गरिए पनि नियमित गर्ने विषय टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । गत असार १५ मा भारतीय पक्षले मूल नहरमा पानी छाडेको थियो ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेटिएको सो आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत हालसम्म २६ किलोमिटर मूल नहर बनिसकेको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर शम्भु पण्डितले नहरमा नियमित पानी ल्याउने विषयमा भारतीय पक्षसित कुराकानी नभएको बताए ।

attariya hospital

उनले हाल निर्माणाधीन मूल नहरको केही स्थानमा प्राविधिक समस्या देखिएकोले सो विषयमा आयोजनाको ध्यान दिएको जानकारी दिए । ‘गाउजी क्षेत्रको दोस्रो प्याकेजमा पर्ने जङ्गलक्षेत्रमा प्राविधिक समस्या हुँदा नहरमा नियमित पानी ल्याउने विषयमा कुरो भएको छैन,’ उनले भने, ‘पानी ल्याएर कहाँ हाल्ने भन्ने विषयको पनि टुङ्गो छैन ।’

विसं २०६४ देखि सुरु भएको आयोजना विसं २०७५ मा आइपुग्दा १२ किलोमिटर मूल नहर निर्माण भएको थियो । पछिल्लो समय आयोजनाले गति लिएको इञ्जिनीयर पण्डितको भनाइ छ । २०७५ अघिसम्म मुआब्जा विवाद, बजेट अभावलगायतका समस्याले जेलिएको थियो । उनले भने, ‘अब समस्या नभएकाले आयोजनाले गति लिएको हो ।’

navjiwan hospital

एक सय ५१ किलोमिटर मूल नहर निर्माण गरी कैलालीको मालाखेतीसम्म ३३ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा सिंचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य लिएको आयोजनाले अहिले २८ किलोमिटरदेखि ४८ किलोमिटरसम्मको २० किलोमिटर मूलनहर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ ।

‘मूल नहर निर्माणको स्टमेट बनाएर स्वीकृतिका लागि सिञ्चाइ विभागमा पेस गरेका छौँं,’ उनले भने, ‘स्वीकृति आउनासाथ अरु प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ हाल तीन प्याकेजमा निर्माण भइरहेको मूलनहरको पहिलो साढे पाँच किलोमिटर मूलनहरको काम सकिएको छ भने दोस्रो पाँच किलोमिटरको पनि ९० प्रतिशत सकिएको आयोजनाले जनाएको छ ।

त्यसैगरी तेस्रो पाँच किलोमिटरको ७५ प्रतिशत काम सकिएको र बाँकी निर्माण भइरहेको छ । आयोजना अघि बढाउनका लागि हाल रु एक अर्ब २४ करोड रकम विनियोजित छ । त्यसैगरी शून्यदेखि २८ किलोमिटरसम्मको मूल नहरअन्तर्गत शाखा नहर निर्माणका लागि दुई प्याकेजमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको आयोजनाका इञ्जिनीयर पण्डितले जानकारी दिए ।

‘४८ किलोमिटर शाखा नहर बनाउन ठेक्का भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि रु एक अर्ब बढीको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।’

रासस