कैलालीका स्थानीय तहहरुको पहिलो ५ वर्ष राम्रो वित्न सकेन । तत्कालिन समयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नागरिकका अपेक्षा अनुसारका कामहरु गर्न नसकेका कारण स्थानीय तहप्रति सुरुवाती वर्षमै नागरिकको आशा निराशामा परिणत हुन थाल्यो । करिब २ दशक पछि भएको स्थानीय चुनावबाट नजिकको सरकार पाएका नागरिकहरुले सो सरकारबाट अपेक्षा अनुरुप काम हुन नसक्दा आशाका दियोहरुलाई गुम्स्याएर राख्नुपरेको छ ।
के नागरिकका आशा भरोशामा स्थानीय सरकार खरो उत्रन नसकेकै हो त ? केही हदसम्म यो सत्य भएपनि केही अनपेक्षित रुपमा आएका समस्याका कारण पनि त्यसो भएको बुझ्न सकिन्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको सुरुवाती दुई वर्षमा स्थानीय तहका ऐन नियम बनाउनै गए, केही कुरा बुझ्न र सिक्न मै गए । त्यसपछि देशभर आएको कोरोना महामारीका कारण देशनै लकडाउनमा परेपछि केही गर्न सकिने अवस्था थिएन । तर जतिबेला काम गर्ने समय थियो, सो बेला कार्यकर्तामुखी बन्दा स्थानीय सरकारले सुरुवाती ५ वर्षमा केही पनि दिर्घकालिन र दिगो रुपमा देखिने योजनाहरु बनाउन सकेनन् ।
त्यसैले नागरिकले स्थानीय सरकारलाई पनि नजिक भन्दा टाढा देख्न थाल्यो । हुन त नागरिकका आशा अपेक्षाहरु पनि बढी छन । वर्षाैपछि आएका स्थानीय सरकारहरुलाई नागरिकले आफ्ना सम्पुर्ण कामकारबाहीको जिम्मेवारी सुम्पिए । पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरुले पद पाउने वित्तिकै नागरिकलाई बिर्सिए, कार्यकर्तालाई पाले । त्यसैको फलस्वरुप कैलालीमा जतिपनि पुराना जप्रतिनिधिहरु दोस्रो पटक चुनावमा होमिए, ति सबैले पराजय भोग्नुप-यो ।
हुन त पालिकाका सबै नागरिकहरुका आशा अपेक्षाहरु एकैचोटी पुरा गर्न सक्ने अवस्था पनि रहदैन् । तर नागरिकलाई अति आवश्यक पर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुलीबत्ति, यातायात लगायतका सेवासुविधाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम थाल्दा सायद सबै नागरिकहरुले त्यसको महत्व बुझ्थे र स्थानीय सरकारको महत्व थाहा पाउँथे ।
तर, अब यहाँका स्थानीय तहहरुमा फरक जनप्रतिनिधिहरुको प्रवेश भैसकेको छ । ति जनप्रतिनिधिहरुबाट नागरिकले अपेक्षा गरेका कुराहरु पुरा हुनेछन भन्ने आशा गरौ । सुरुवाती चरणको जस्तै कार्यकर्तामुखी नबनी नागरिकमुखि जनप्रतिनिधि बने नागरिकले सधै सम्मानयोग्य तहमा पु-याउन सक्छन भन्ने कुरा अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुले पनि ख्याल राख्न जरुरी छ ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएको करिब डेढ सय दिन पुग्न लागीसकेको छ । पालिकाभित्रका धेरै कुराहरुको बारेमा जानकारी लिने, समस्याहरुको पहिचान गर्ने, ति समस्याहरुको समाधान हुने खालका नीति तथा योजनाहरु बनाउने समय सकिईसकेको छ ।
अब ति नीति तथा योजनाहरुलाई कार्यान्वयनको दिशामा लैजाने समय आईसक्यो । ढिला नगरी अहिलेको स्थानीय सरकार जनतामुखी छ भन्ने देखाउनलाई पनि केही न केही वृहत योजनाको सुरुवात हुन जरुरी छ । नागरिकलाई स्थानीय सरकार भएको अनुभूति दिलाउन जरुरी छ ।