खाेज्नुहाेस

अमरगढीमा पूर्वाधार र क्षमता विस्तार कार्यक्रमबाट सयौंलाई रोजगार

Image

अत्तरिया – डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकामा पूर्वाधार र क्षमता विस्तार कार्यक्रमबाट सयौंले रोजगार पाएका छन । सहरी शासकीय पुर्वाधार आयोजना र नगरपालिका बिच भएको सम्झौता अनुसार संचालित कार्यक्रमबाट चालु आर्थिक बर्षमा मात्रै करिब २२ सय जनाले रोजगार पाएका छन ।

विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा कोभिड – १९ पछिको आर्थिक पुनर्लाभलाई गति दिने लक्ष्यका साथ संचालित कार्यक्रम मार्फत हाल गाउँ–गाउँमा रोजगार संगै धमाधम पुर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको अमरगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख विश्वेश्वरप्रसाद ओझाले बताए । उनले उक्त कार्यक्रम मार्फत गाउँ–गाउँमा घोरेटो बाटो निर्माण, सिचाई पोखरी, खानेपानी मर्मत, विद्यालय पर्खाल, ग्रामिण सडकमा वाल निर्माणको काम भइरहेको बताए ।

attariya hospital

कार्यक्रमा बढी घोरेटो बाटोका योजना समेटिएको उनले बताए । ‘यो कोरोना प्रभावितलाई लक्षित गरि ल्याएको कार्यक्रम हो’ उनले भने ‘यो आयोजनामा २० लाख भन्दा बढीका योजना बनाउन मिल्दैन । जसअन्तरगत हाल नगरपालिकामा करिब ७० योजना कार्यान्वयनमा रहेका छन ।’

यस कार्यक्रमका योजनामा ५० प्रतिशत बजेट लेबर र मिस्त्रीमा खर्च गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । बाँकी ५० प्रतिशत मध्ये ४४ प्रतिशत बजेटले निर्माण सामग्री खरिद गर्ने र ६ प्रतिशत रकम भने कामदारको ड्रेस, सेफ्टीका सामान, कामदारलाई काम गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण खरिद गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।

navjiwan hospital

नगरपालिकामा कार्यक्रम संचालनका लागि एक बर्ष पहिले संघिय सरकार र  नगरपालिका बिच सम्झौता भएको थियो । यस योजना अन्तरगत अघिल्लो बर्ष १ करोड बराबरको काम भएको र, चालु आर्थिक बर्षमा साढे ६ करोड बराबरका योजनामा काम संचालनमा रहेको नगरप्रमुख ओझाले बताए । ३ बर्षका लागि संचालनमा आएको यो कार्यक्रम अझै १ बर्ष चल्ने उनले बताए । यस कार्यक्रमको कुल बजेट २२ करोड २३ लाख रहेको छ ।

सुदूरपश्चिममा यो कार्यक्रम लम्कीचुहा नगरपालिका र अमरगढी नगरपालिकामा मात्रै संचालनमा रहेको छ । नेपालमा भने यो कार्यक्रम ३३ वटा नगरपालिकामा लागु छ ।

विश्व बैंकको साढे १७ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा कार्यक्रम संचालनमा आएको थियो । यस आयोजना अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमले नेपालका रणनैतिक माध्यमिक शहरहरुमा सेवा प्रवाह र संरचनागत क्षमताको अभिवृद्धि गर्दै श्रम–सघन सार्वजनिक कार्यहरु मार्फत कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनर्लाभलाई गति दिने लक्ष्य राखिएको छ ।

नेपालको संघीयता कार्यान्वयन पछि संघीय सरकारले व्यवस्थापन र स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरि विश्व बैकले लगानी गरेको यो पहिलो आयोजना हो । यो आयोजनाले संघियताको सुदृढीकरण र लक्षित नगरपालिकाहरुको क्षमता अभिवृद्धिका नतिजाहरु स्थानीय जनताको हितका लागि सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा लिइएको छ ।