काठमाडौं – संसद विघटन मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै आएको संवैधानिक इजलास आज बस्दै छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सम्भवतः आज निर्णय सुनाउँदै छ ।
सुनुवाइका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले एक साता समय राखेर उक्त मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो । ५ सदस्यीय इजलासका न्यायाधीशहरूबीच मतभेद नभए सर्वसम्मत निर्णय हुनेछ भने मतभेद भए बहुमतको राय मान्य हुने गरी निर्णय सार्वजनिक हुनेछ ।
करिब दुई महिनादेखि गतिहीन भएको राजनीतिलाई निकास पनि दिने भएकाले सोमबारको सम्भावित निर्णयलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा नेतृत्वको इजलासमा पक्ष विपक्षको बहस, एमिकस क्युरीको राय लगायतका प्रक्रिया यही असार २१ गते सकिएको थियो ।
संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीश एक सातासम्म अरू मुद्दाको सुनुवाइमा संलग्न रहेनन् । यस अवधिमा उनीहरूले रिट निवेदकको मागदाबी, लिखित जवाफ, दुवै पक्षको बहसनोट र बहस बुँदा अध्ययन गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्न र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशको माग गर्दैै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
गत जेठ ७ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । यो कदम असंवैधानिक भएको जिकीर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट परेका छन् । ती रिटहरुमाथि यही असार ९ गतेदेखि निरन्तर बहस हुँदै आएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेका विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदको तर्फबाट दायर रिटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्न मागसमेत गरिएको छ ।
रिटमा सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा।आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ ।
यसअघि गत पुसमा पनि गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक ठहर गरिदिएको थियो ।
