धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलालीको टीकापुरमा स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको योजना अन्योलमा परेको छ । राजनीतिक खिचातानी र सरकारको न्यून प्राथमिकताका कारण तीन वर्षदेखि बजेट विनियोजन भए पनि कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा यो आयोजना अलपत्र परेको हो ।
टीकापुरलाई प्राविधिक शिक्षाको हब बनाउने उद्देश्यसहित प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१ चैत ३ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको थियो । उक्त विधेयक चैत १७ गते प्रदेश सांसदहरूलाई वितरण गरिए पनि त्यसपछिको प्रक्रिया भने ठप्प छ ।
यो योजना रोकिनुको मुख्य कारण क्षेत्रीय सन्तुलनको विवाद देखिएको छ । प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकका अनुसार ठुला आयोजनाहरू तराईका जिल्लामा मात्र केन्द्रित गर्दा पहाडी जिल्लाको विकास ओझेलमा पर्ने भन्दै केही सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए । पहाडी र तराई क्षेत्रको विकासमा सन्तुलन हुनुपर्ने माग उठेपछि प्रदेश सरकार यो विधेयकलाई अगाडि बढाउनबाट पछि हटेको हो ।
विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ भौतिक संरचना निर्माणका लागि र ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरेको छ । यसअघि गत आर्थिक वर्षमा पनि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। तर काम भएन ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रदेश सचिव डा हेमराज रेग्मीका अनुसार विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन नै नबनेकाले विनियोजित रकम खर्च हुन सकेको छैन । ‘राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन, जसले गर्दा बजेट भएर पनि कार्यान्वयन गर्ने कानुनी आधार तयार भएको छैन’ उनले भने । हाल यो विश्वविद्यालय टीकापुरमै बनाउने वा अन्य स्थान छनोट गर्ने भन्ने विषयमा प्रदेश सरकार र राजनीतिक दलहरूबिच अन्योल कायमै छ ।
