काठमाडौँ – सरकारले स्थानीय तह निर्माण भएको एक दशकपछि स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ । २०८४ सालमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि नै सङ्ख्या र सिमाना हेरफेर गर्र्ने गरी सरकारले तयारी गरेको हो ।
भौगोलिक रूपमा नजोडिनुपर्ने वडा जोडिएका र जोडिनुपर्ने वडा नजोडिएका, अन्तरजिल्ला र अन्तरपालिकाबिच विवाद उत्पन्न भएको, स्थानीय सेवाग्राहीलाई सेवाप्रदायक कार्यालयसम्म पुग्न अपायक परेको, भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिक सन्तुलनका आधारमा सिमाना वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक नभएको जस्ता समस्याले स्थानीय तहका नागरिकलाई अहिले सेवा केन्द्रसम्म पुग्न चरम समस्या हुँदै आएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अहिले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर, एकआपसमा गाभिने नगरपालिकाको वर्गीकरण तथा पुनरवलोकनसम्बन्धी मापदण्ड २०८३ को मसौदा तयार गरेको छ । २०७३ सालमा तत्कालीन स्थानीय तह पुनः संरचना अयाोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले स्थानीय तहको पुनः संरचना गरेको थियो ।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले लामो समयदेखि स्थानीय तहको सिमाना र केन्द्रसम्बन्धी विवाद अब समाधान हुने गरी मन्त्रालयले मापदण्डको मसौदा तयार गरेको बताए । मन्त्रालयले यस विषयमा सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई सुझाव पेस गर्न आग्रह गरेको छ । सम्बन्धित वडा तथा स्थानीय तहको जनसङ्ख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था र आर्थिक क्षमता, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता, भाषिक सामुदायिक बनोटका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने मसौदामा उल्लेख छ ।
सम्बन्धित स्थानीय तहले एकआपसमा गाभिने नगरपालिकाको वर्गीकरणको पुनरवलोकनका लागि प्रस्ताव गर्दा समितिको अध्ययन प्रतिवेदनसमेतका आधारमा तत्काल कायम रहेको गाउँ र नगरसभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबाट प्राप्त प्रस्तावलाई मापदण्डबमोजिमका आधार पूरा भएको देखिएमा निर्णयसहित मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारमा सिफारिस गरी पठाउनुपर्ने छ । त्यस्तै मन्त्रालयले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सिफारिसको अध्ययन गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्मार्फत् स्थानीय तहको सिमाना, नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै गरी स्थानीय तहको वर्गीकरण र पुनरवलोकन गर्दा नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाको पहुँच, जनघनत्व, बसोबास प्रणाली बस्ती विकास र सहरीकरण, विकास र यातायात सेवाको पहुँच, नदी प्रणाली, जलाधार, पानी, पँधेरोलाई अधिकतम लाभ लिन सकिने गरी पुनः संरचनाका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ ।
