नेपालको राजनीति र संविधान सुधारको आवश्यकता

 जि. आर. पौडेल – नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य निकै जटिल र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। लोकतन्त्र स्थापनापछि पनि राजनीतिक अस्थिरता, सुशासनको कमी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, र विकासमा ढिलाइजस्ता समस्याहरू अझै गहिरिएका छन्। यस्तो अवस्थामा देशलाई स्थायी शान्ति, समृद्धि र समावेशी लोकतन्त्रतर्फ अघि बढाउन राजनीतिक नेतृत्वको सोच, व्यवहार र नीति निर्माणमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ। तल प्रस्तुत विभिन्न सुझाव र सिफारिसहरूको समालोचनात्मक विश्लेषण गर्दै नेपालको सन्दर्भमा यसको व्यावहारिकता र प्रभावकारिताबारे चर्चा गरिएको छ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक देश हो। तर, राजनीतिक दलहरूले विगतमा शक्ति र सत्ताको खेलमा जातीयता, भाषिक भेद र धार्मिक भावनालाई उपयोग गर्दै आएको इतिहास लुकाइएको छैन। यसले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाएको छ। राजनीतिक नेताहरूले अब विभाजनकारी भाषाभन्दा पर उठेर समावेशी नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, जातीयता वा भाषाका आधारमा राजनीतिक दल बनाउने प्रवृत्ति रोकिएर समावेशी राष्ट्रिय दलको अवधारणा बलियो बनाउन सके सामाजिक एकता अझ सबल हुन्छ।

यसबाहेक, विविधतामा एकता कायम राख्न बहुसांस्कृतिक शिक्षा, भाषिक अधिकारको संरक्षण र सबै समुदायलाई समान अवसर दिने कानूनी र नीतिगत संरचना आवश्यक छ। सामाजिक सद्भाव केवल भाषणको विषय होइन, व्यवहारमा देखिने खालको प्रतिवद्धता हुनुपर्छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित संवैधानिक संरचना तयार पारेको छ। तर, समस्या संविधानको कमीमा नभई यसको कार्यान्वयनमा छ। न्यायपालिकालाई दलगत भागबण्डाको केन्द्र बनाइएको आरोप बारम्बार लाग्ने गरेको छ, जसले जनतामा कानुनी निकायप्रतिको विश्वास घटाएको छ।

राजनीतिक नेताहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्छ, किनभने स्वतन्त्र न्यायपालिका बिना लोकतन्त्र केवल औपचारिक संरचना मात्र बन्छ। न्यायिक नियुक्ति र प्रमाणीकरण प्रक्रिया पारदर्शी, योग्यतामा आधारित र गैर-दलगत बनाइनु अत्यावश्यक छ। यसले मात्र कानुनको शासन र संवैधानिक अनुशासनलाई व्यवहारमा उतार्न सक्छ।

भर्खरैको जेन-जि आन्दोलनले नेपालमा सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआवाजलाई उच्च स्तरमा पुर्‍याएको छ। युवाहरूले सडकमा देखाएको असन्तोष केवल सरकारविरुद्धको आक्रोश मात्र होइन, प्रणालीगत भ्रष्टाचार र जवाफदेहीको अभावविरुद्धको अस्वीकार हो।

राजनीतिक नेतृत्वले अब कठोर र दृढ निर्णय लिनुपर्ने समय आएको छ। अनियमितता, नातावाद र कृपावादमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही गर्ने हिम्मत नभएसम्म जनताले सरकारप्रतिको विश्वास पुनःस्थापना गर्दैनन्। सुशासनका लागि प्रविधिमैत्री पारदर्शिता प्रणाली, नागरिक अनुगमन र स्वतन्त्र आयोगहरूको प्रभावकारी भूमिका अपरिहार्य छ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बेरोजगारी हो। युवा पुस्ता विदेश पलायन हुनु, कृषि उत्पादन घट्नु र औद्योगिक विकास स्थिर हुनु आर्थिक नीतिहरू असफल भएको प्रमाण हो। राजनीतिक दलहरूले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र साना–मझौला उद्योगलाई प्रविधि र पूँजीको पहुँच दिने नीति बनाउनुपर्छ।

यससँगै, वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूलाई सीपसहित स्वदेश फर्किएर उद्यमशीलता सुरु गर्न आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ। ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि र कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन सके रोजगारी र आर्थिक विकास दुवै सम्भव छ।

संविधानले संघीयता मार्फत स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा केन्द्र र प्रदेशबीचको शक्ति द्वन्द्व, स्रोतसाधनको असमान वितरण र जनशक्ति अभावका कारण स्थानीय तहहरू अझै कमजोर छन्।

राजनीतिक नेताहरूले स्थानीय तहलाई बजेट, कानुनी अधिकार र सीपयुक्त जनशक्ति प्रदान गर्नुपर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारजस्ता सेवा स्थानीय तहबाट प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन सके संघीयता जनमुखी बन्नेछ।

नेपालको राजनीतिक नेतृत्व दशकौंदेखि पुरानै अनुहारहरूले कब्जा गरेको छ। युवाहरूलाई केवल नारामा सीमित राखेर नेतृत्वको अवसर नदिने प्रवृत्तिले राजनीतिक दलहरूलाई समयानुकूल परिवर्तन हुन रोकिरहेको छ।

युवाहरूलाई पार्टीको निर्णय तहमा सहभागी गराउने, राजनीतिक सीप र नेतृत्व विकासका तालिम दिने र उत्पादनशील क्षेत्रमा उनीहरूको आविष्कारशीलता उपयोग गर्ने रणनीति आवश्यक छ। यसले राजनीति केवल सत्ताको खेल नभई सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको साधन हो भन्ने सन्देश दिन्छ।

नेपालले भारत र चीनबीचको भू-राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्नुपर्ने बाध्यता छ। यसका अतिरिक्त अमेरिका, युरोप र अन्य मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई पनि आर्थिक र प्रविधिगत सहकार्यतर्फ मोड्न सकिन्छ।

विदेश नीति स्पष्ट, राष्ट्रिय हित केन्द्रित र दीर्घकालीन रणनीतिमा आधारित हुनुपर्छ। अनावश्यक सम्झौता र दबाबबाट बच्दै समान–समानको आधारमा सहकार्य गर्न सके मात्र नेपालको सार्वभौमिकता सुरक्षित रहन्छ।

देशको नीति निर्माण अनुसन्धानमा आधारित हुनुपर्छ, तर नेपालमा नीति अध्ययनभन्दा बढी राजनीतिक लाभका आधारमा बन्ने गरेको छ। भाषा, साहित्य, विज्ञान र प्रविधिमा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाहरूलाई स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्छ।

अनुसन्धानमैत्री वातावरणले नीति निर्माणमा तथ्य र प्रमाणको आधार तयार पार्छ, जसले दीर्घकालीन विकासलाई गति दिन्छ।

वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो, जटिल र पूर्ण रूपमा समावेशी बन्न सकेको छैन। समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, खर्च घटाउने र जनप्रतिनिधि जनताप्रति जवाफदेही हुने प्रणाली आवश्यक छ।

संविधानका विभिन्न अनुसूचीहरूले अधिकार बाँडफाँडमा अस्पष्टता पैदा गरेको छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध स्पष्ट पार्न सके मात्र संघीयता सफल हुन्छ।

आरक्षण नीतिलाई मात्र कागजी प्रावधानमा सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। महिला प्रतिनिधित्वलाई ५० प्रतिशत पुर्‍याउने र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता बढाउने व्यवस्था संविधानमै सशक्त बनाइनुपर्छ।

डिजिटल अधिकार, गोपनीयता, वातावरणीय न्याय र कृत्रिम बौद्धिकताको नियमन संविधानमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने समय आएको छ। न्यायिक समीक्षाको दायरा विस्तार गरी नागरिक अधिकारलाई मजबुत बनाइनुपर्छ।

संविधान संशोधन प्रक्रिया अत्यधिक कठोर हुँदा समयानुकूल आवश्यक सुधार गर्न कठिन हुन्छ। तर, लचिलोपनले राजनीतिक दुरुपयोग निम्त्याउन सक्ने भएकाले सन्तुलित तरिका खोज्नु जरुरी छ।

नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले अब दलगत हितभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितमा आधारित स्पष्ट दृष्टि र प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ। संविधान २०७२ ऐतिहासिक उपलब्धि हो, तर यसलाई जीवन्त बनाउन समयानुकूल समीक्षा र संशोधन अपरिहार्य छ।

सुशासन, समावेशी लोकतन्त्र, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र संवैधानिक सुधारमा गहिरो प्रतिबद्धता देखाउन सके मात्र नेपाल स्थायी शान्ति र समृद्धितर्फ अघि बढ्न सक्छ। राजनीतिक नेताहरूले अब अतीतका गलत अभ्यासबाट सिकेर जनताको भरोसा जित्ने दिशामा साहसिक कदम चाल्नुपर्छ।